आजपासून लागू होणार नवीन आयकर कायदा

नवी दिल्ली : नवीन आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या प्रारंभी देशाच्या आयकर व्यवस्थेत मोठे बदल अमलात येत आहेत. 1 एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा, 2025 लागू होत असून, सुमारे सहा दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या 1961 च्या कायद्याची जागा तो घेणार आहे. या बदलामुळे कर रचना, कार्यपद्धती आणि नियमांमध्ये व्यापक सुधारणा अपेक्षित आहेत.
या कायद्याचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘आर्थिक वर्ष’ आणि ‘निर्धारण वर्ष’ या दुहेरी संकल्पनांना पूर्णविराम देत एकाच ‘कर वर्षा’ची अंमलबजावणी. यामुळे कर भरण्याची आणि विवरणपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि सुलभ होणार असल्याचे आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार, फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स व्यवहारांवरील सिक्युरिटीज व्यवहार करात वाढ करण्यात आली आहे. फ्युचर्स करारांवरील कर दर 0.02 टक्क्यांवरून 0.05 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. तसेच ऑप्शन प्रीमियम आणि ऑप्शनच्या अंमलबजावणीवरील कर अनुक्रमे 0.15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या वाढीमागील उद्देश सट्टेबाजीवर नियंत्रण ठेवणे आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांचे हित जपणे हा आहे. याशिवाय, वैद्यकीय व शैक्षणिक कारणांसाठी परदेशी रकमेच्या पाठवणीवर आकारला जाणारा स्रोतस्थानी कर कमी करण्यात आला आहे. परदेशी कंपन्यांनी भारतातील डेटा केंद्र सेवा वापरल्यास त्यांना 20 वर्षांपर्यंत करसवलत देण्याची तरतूदही लागू होणार आहे. तसेच सॉफ्टवेअर क्षेत्रासाठी सुरक्षित कर मर्यादांच्या तरतुदींचा विस्तार करण्यात आला आहे. नवीन कायद्याचा उद्देश करप्रणाली अधिक तर्कसंगत, पारदर्शक आणि सर्वसामान्यांना समजेल अशा स्वरूपात सादर करणे हा आहे. संक्रमण काळात ई-व्यवस्थेद्वारे जुन्या आणि नवीन दोन्ही कायद्यांनुसार प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार आहे. मागील वर्षांशी संबंधित प्रकरणे मात्र अंतिम निर्णय होईपर्यंत जुन्या कायद्यानुसारच चालू राहतील. दरम्यान, 2026-27 या कालावधीसाठी आगाऊ कर भरण्याची प्रक्रिया जून महिन्यात सुरू होणार आहे. जुलै महिन्यात विवरणपत्र सादर करताना करदात्यांना जुन्या कायद्यांतर्गतच नमूद केलेले अर्ज नमुने वापरावे लागतील.