जिल्ह्याचा पुरवठा पाहणार्‍या अधिकार्‍याच्या घरातच उपासमारी! पत्नी-मुलांवर उपोषणाची वेळ

नांदेड : जिल्ह्याच्या अन्न व नागरी पुरवठ्याची जबाबदारी सांभाळणार्‍या अधिकार्‍याच्या स्वतःच्या घरातच उपासमारीची वेळ येत असल्याचा संतापजनक आणि मन हेलावून टाकणारा प्रकार नांदेडमध्ये समोर आला आहे. कर्तव्यावर असलेल्या जिल्हा पुरवठा अधिकार्‍यांनी स्वतःच्या पत्नी आणि मुलांना अक्षरशः वार्‍यावर सोडल्यामुळे आता त्यांच्या कुटुंबावर घर जप्तीची टांगती तलवार आली असून, न्यायासाठी त्यांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित अधिकारी गेल्या दोन वर्षांपासून आपल्या पत्नी व मुलांपासून वेगळे राहत आहेत. त्यांच्या कुटुंबाचा सध्या मालेगाव रोडवरील वृंदावन कॉलनी येथील घरात निवास आहे. मात्र, या घराच्या बांधकामासाठी घेतलेल्या बँक कर्जाचे हप्ते गेल्या दोन वर्षांपासून न भरल्यामुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे. वारंवार सूचना देऊनही हप्ते न भरल्याने अखेर बँकेने जप्तीची नोटीस बजावली असून, दिनांक 6 एप्रिल 2026 रोजी घर जप्त करण्याची कारवाई होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे संबंधित अधिकार्‍यांची पत्नी सौ. दैवशाला बारदेवाड आणि त्यांची लहान मुले प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत. घर जाईल या भीतीने मुलांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. आईच्या म्हणण्यानुसार, जप्तीची नोटीस आल्यापासून मुलांनी दोन दिवसांपासून अन्नाचा घासही घेतलेला नाही. त्यांच्या डोळ्यातील अश्रू थांबत नाहीत, तर मनात भीतीचे सावट कायम आहे. एकीकडे वडिलांची जबाबदारी टाळण्याची भूमिका, तर दुसरीकडे प्रशासनाची उदासीनता – यामध्ये या निष्पाप मुलांचे आयुष्य अक्षरशः होरपळून निघत आहे. विशेष म्हणजे, समाजात प्रतिष्ठेचे स्थान असलेल्या या अधिकार्‍यांनी यापूर्वी पत्नी व मुलांच्या खर्चाची तसेच कर्जाचे हप्ते भरण्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांनी दिलेला शब्द पाळला नसल्याचा आरोप पत्नीने केला आहे. जिल्ह्याचा पुरवठा सुरळीत चालवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, तेच स्वतःच्या घरातील जबाबदारीपासून पळ काढत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी कोणाकडे न्याय मागायचा? असा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. पत्नीने प्रशासनाकडे वारंवार धाव घेतली, तक्रारी केल्या, न्यायाची याचना केली; पण कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्यामुळे तिचा संयम आता संपला आहे. आम्हाला जगायचे आहे, मुलांना वाचवायचे आहे. घर जप्त झाले, तर आम्ही रस्त्यावर येऊ. त्यामुळे आता आमच्याकडे उपोषणाशिवाय पर्याय नाही, अशी व्यथा सौ. बारदेवाड यांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी दिनांक 6 एप्रिल 2026 पासून मुलांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे. हा इशारा केवळ एका कुटुंबाचा नाही, तर प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेला दिलेला थेट आव्हान मानला जात आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. एका वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील दुर्लक्षामुळे त्याच्या कुटुंबावर उपासमारी आणि बेघर होण्याची वेळ येत असेल, तर ही केवळ कौटुंबिक बाब राहात नाही; ती सामाजिक आणि प्रशासकीय जबाबदारीची कसोटी ठरते. आता सर्वांचे लक्ष जिल्हा प्रशासनाकडे लागले आहे. प्रशासन वेळेत हस्तक्षेप करून या कुटुंबाला न्याय देणार का, की एका आईला आणि तिच्या लेकरांना उपोषणाच्या मार्गावर जावे लागणार – हा प्रश्‍न सध्या नांदेडकरांच्या मनात तीव्रतेने घोंगावत आहे.