रस्त्यावर पदचाऱ्यांसाठी अतिक्रमाणापासून मुक्त जागा असावी : सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश

नवी दिल्ली : सध्या रस्त्यांवर पदचाऱ्यांपेक्षा वाहनांची गर्दी पाहता पदचाऱ्यांना ये-जा करण्यासाठी अतिक्रमणे हटवावीत. शहरातील प्रत्येक रस्त्याला योग्यरीत्या चिन्हांकित केलेली आणि अतिक्रमाणापासून मुक्त अशी जागा उपलब्ध असेल, याची खात्री संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिले.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांना संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यास सांगितले. पदचाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर कोणतेही अतिक्रमण होणार नाही आणि ती जागा वाहनांच्या मार्गिकेपासून योग्यरीत्या वेगळी ठेवली जाईल, याची खात्री करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

सध्याच्या नियमावलीनुसार मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला पदचाऱ्यांनी ये-जा करण्यासाठी रस्ता बनवला जातो. मात्र, कालांतराने स्थानिकांकडून त्या रस्त्याच्या जागेवर छोट्या-मोठ्या वस्तू ठेवणे तसेच कच्चे-पक्के बांधकाम केल्याने पदचाऱ्यांना ये-जा करण्यासाठी रस्ता शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे अशा जागांवर कोणतेही बांधकाम न करता, केवळ पदचाऱ्यांच्या ये-जा करण्याच्या जागा निश्चित करून तसे नियोजन केले जाईल याची खात्री करा. जिथे जिथे रस्ता आहे, तिथे पदचाऱ्यांसाठी जागा असायलाच हवी. त्या जागेवर अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घ्या, असे खंडपीठाने नटराज यांना सांगितले.

खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यासाठी सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली. तसेच पदचाऱ्यांना हा विश्वास असायला हवा की ही जागा त्यांच्यासाठीच आहे आणि ते वाहनांच्या कोणत्याही धोक्याशिवाय मुक्तपणे चालू शकतात, यावर जोर दिला.