नीट पेपरफुटी प्रकरणाचे देशभरात पडसाद! सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी

नवी दिल्ली: देशाच्या राजधानीत २० जुलै रोजी संसद भवनाबाहेर झालेल्या आंदोलनानंतर नीट पेपर फुटी प्रकरणाचा मुद्दा अधिकच चिघळला आहे. लाखोंच्या संख्येने आंदोलक मैदानात उतरले होते. यानंतर या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचे पाहायला मिळाले असून त्याचे लोण आता देशभरात पसरले आहे. केवळ दिल्लीतील जंतर-मंतर नव्हे तर देशातील अनेक भागांत याचे पडसाद उमटले असून हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे.

शुक्रवारी (२४ जुलै) पेपरफुटी प्रकरणाची सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर भाष्य करताना म्हटले की, ते हे प्रकरण असेच सोडून देऊ शकत नाहीत. सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, “आम्ही विद्यार्थ्यांच्या हिताबाबत खूप गंभीर आहोत. राधाकृष्णन समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी केली जाईल, परंतु सरकार यापलीकडेही पावले उचलेल. अनेक सुधारणा होणार आहेत.” सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाकडे एका आठवड्याचा वेळ मागितला असून ते सरकारतर्फे न्यायालयाला सविस्तर माहिती सादर करतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत म्हटले की, “आम्हालाही संपूर्ण यंत्रणा निर्दोष हवी आहे. कृपया आपले उत्तर दाखल करावे.” या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवार, ३ ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच सायबर सुरक्षा आणि डेटा संरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलावीत अशी अपेक्षा व्यक्त करत, नीट प्रकरणी उचलल्या जाणाऱ्या पावलांवर न्यायालय लक्ष ठेवेल असेही स्पष्ट केले.

दिल्ली उच्च न्यायालयात दुपारी २:३० वाजता सुनावणी

दुसरीकडे, जंतर मंतर आंदोलनादरम्यान पोलीस कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्या आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात दुपारी २:३० वाजता सुनावणी झाली. हे प्रकरण न्यायाधीश प्रतीक जालान यांच्या एकल खंडपीठासमोर आले होते.

न्यायाधीश प्रतीक जालान यांनी स्पष्ट केले की, ही याचिका जनहित याचिकेच्या स्वरूपाची असून, त्याच विषयावरील संबंधित प्रलंबित याचिकेसह सरन्यायाधीशांसमोर त्यावर सुनावणी व्हायला हवी. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही याच घटनेशी संबंधित अशीच एक जनहित याचिका सरन्यायाधीशांसमोर प्रलंबित असल्याची माहिती दिली. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा वैयक्तिक अधिकार बाधित नसतो, तेव्हा ती याचिका जनहित याचिका म्हणूनच दाखल केली पाहिजे.