राष्ट्रहित की अपयशी व्यवस्थेची कबुली?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला उद्देशून “एक वर्ष सोने खरेदी करू नका”, “पेट्रोल-डिझेल वाचवा”, “खर्च कमी करा”, “मेट्रोचा वापर करा” अशा प्रकारचं आवाहन केलं, आणि त्यावर राहुल गांधी यांनी प्रतिक्रिया देताना हे सरकारच्या अपयशाचं लक्षण असल्याचं म्हटलं. हा वाद केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा नाही; तर तो भारताच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय दिशेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.

      खरं पाहिलं, तर कोणत्याही राष्ट्रात संकटाच्या काळात सरकार नागरिकांना संयम, काटकसर किंवा त्यागाचं आवाहन करतं. युद्धकाळात, नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी किंवा गंभीर आर्थिक संकटात अशा प्रकारच्या घोषणा स्वाभाविक असतात. पण जेव्हा एखादं सरकार सतत विकास, “विश्वगुरू”, “पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी”, “अमृतकाल” यांची भाषा करत असतं आणि त्याच वेळी सामान्य नागरिकांना रोजच्या गरजा कमी करण्याचं आवाहन करतं, तेव्हा प्रश्न विचारला जातो की देश प्रगतीकडे चाललाय की व्यवस्थेतील उणिवा झाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे? भारतीय समाजात “त्याग” या शब्दाला नैतिक आणि सांस्कृतिक प्रतिष्ठा आहे. स्वातंत्र्यलढा, गांधीवादी विचार, साधेपणा, राष्ट्रहित या सगळ्याशी त्याग जोडला गेला आहे. त्यामुळे जेव्हा पंतप्रधान नागरिकांना काही गोष्टी कमी वापरण्याचं आवाहन करतात, तेव्हा त्यामागे एक नैतिक दबावही तयार होतो.

      जर एखादा गरीब माणूस आधीच महागाईने त्रस्त असेल, पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींमुळे त्याचा प्रवास महाग झाला असेल, घरगुती खर्च ताणला गेला असेल, तर त्याला “खर्च कमी करा” सांगणं ही वास्तवापासून दूर गेलेली भाषा वाटू शकते. कारण भारतातील मोठा वर्ग आधीच आवश्यक खर्चापुरताच जगतो आहे. त्याच्याकडे चैनीचा खर्च उरलाच नाही. 

    भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या ग्राहक देशांपैकी एक आहे. सरकारचं म्हणणं असू शकतं की सोन्याच्या आयातीमुळे परकीय चलनाचा ताण वाढतो आणि व्यापार तूट वाढते. आर्थिक दृष्टिकोनातून हे काही अंशी योग्य आहे. पण भारतात सोनं हे केवळ गुंतवणूक नसतं. ते सामाजिक सुरक्षितता आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात आणि महिलांसाठी सोनं म्हणजे “आर्थिक विमा” असतो. बँकिंग व्यवस्था कमकुवत असलेल्या समाजात लोक सोन्याकडे सुरक्षित मालमत्ता म्हणून पाहतात. म्हणून “सोने खरेदी करू नका” हे आवाहन प्रत्यक्षात मध्यमवर्ग आणि ग्रामीण मानसिकतेवर परिणाम करणारं आहे. सरकार जर लोकांना सोन्यात गुंतवणूक नको म्हणत असेल, तर प्रश्न असा उभा राहतो की लोकांना पर्यायी सुरक्षित आर्थिक व्यवस्था सरकारने काय आणि कितपत दिली आहे?

    पेट्रोल-डिझेल बचतीचं आवाहन पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढायला हवा, हेही खरं. पण भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या करांचा मोठा वाटा आहे. म्हणजेच नागरिकांना इंधन कमी वापरायला सांगताना सरकार स्वतः कररचनेवर कितपत पुनर्विचार करतं, हा प्रश्न उपस्थित होतो. जर एखादा नागरिक रोज २५-३० किलोमीटर प्रवास करतो, कारण त्याच्या शहरात परवडणारी आणि विश्वासार्ह सार्वजनिक वाहतूक नाही, तर त्याला “मेट्रो वापरा” सांगणं पुरेसं नाही. देशातील बहुतेक शहरांमध्ये अजून मेट्रो पोहोचलेलीच नाही. ग्रामीण भारतात तर हा पर्याय अस्तित्वात नाही. म्हणूनच विरोधकांचा मुद्दा असा आहे की सरकार समस्येची संरचनात्मक कारणं सोडवण्याऐवजी जबाबदारी नागरिकांवर ढकलत आहे.

भारतातील सामान्य कुटुंब आज शिक्षण, आरोग्य, घरभाडं, वीज, इंधन, अन्नधान्य या खर्चांमध्ये अडकलेलं आहे. महागाईचा थेट परिणाम त्यांच्यावर होतो. अशा वेळी “खर्च कमी करा” ही सूचना अनेकांना संवेदनाहीन वाटू शकते. कारण भारतातील मोठा वर्ग आधीच काटकसरीचं जीवन जगतो. जेव्हा कॉर्पोरेट क्षेत्राला करसवलती दिल्या जातात, मोठ्या उद्योगपतींची कर्जं पुनर्रचित होतात, सरकारी जाहिरातींवर कोट्यवधी खर्च होतो, तेव्हा त्यागाचं आवाहन मुख्यतः सामान्य नागरिकांनाच का केलं जातं? हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरतो. कारण लोकशाहीत त्यागाचा नैतिक अधिकार सरकारला तेव्हाच मिळतो, जेव्हा लोकांना सरकार स्वतःही काटकसर करताना दिसतं.

        राहुल गांधी म्हणतात की हे सरकारच्या अपयशाची कबुली आहे. या विधानात राजकीय टीका आहे, पण त्यामागे काही वास्तव प्रश्नही आहेत. जर अर्थव्यवस्था मजबूत असेल, रोजगार वाढत असतील, उत्पन्न वाढत असेल, तर सरकारला सतत “कमी खर्च करा”, “त्याग करा” अशी भाषा वापरण्याची गरज पडते का? नागरिकांनी संसाधनांची बचत करावी, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा, अनावश्यक खर्च टाळावा या गोष्टी चुकीच्या नाहीत. उलट जबाबदार समाजासाठी त्या आवश्यकच आहेत. पण जेव्हा या आवाहनांमागे वाढती महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षितता आणि धोरणात्मक अपयशांची पार्श्वभूमी असते, तेव्हा लोक त्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहतात.