नांदेड जि.प. शिक्षण विभागाच्या गैरकारभाराची लक्तरे वेशीवर; मयत शिक्षक सुनील मोरे यांच्यावर झालेल्या अन्यायामुळे शिक्षक संघटनांचा एल्गार

नांदेड: नांदेड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील कथित गैरकारभार, प्रशासकीय अनास्था आणि अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या कार्यपद्धतीवर आता उघडपणे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मयत शिक्षक सुनील मोरे यांच्या मृत्यूप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी विविध शिक्षक संघटना एकत्र आल्या असून, जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलनाची धार दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागातील अनेक संवेदनशील बाबी आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत.

शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, एका शिक्षकाच्या मृत्यूनंतरही संबंधित प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी अपेक्षित वेगाने होत नसल्याने शिक्षकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. विभागातील कथित दडपशाही, फाईल हाताळणीतील अनियमितता, मानसिक त्रास आणि प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात असून, या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी सातत्याने होत आहे.

दरम्यान, चौकशीची प्रक्रिया सुरू असतानाच शिक्षणाधिकारी वंदना फुटाणे मॅडम या खाजगी रुग्णालयात दाखल झाल्याने राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, अशा संवेदनशील काळात संबंधित अधिकार्‍यांनी चौकशीला पूर्ण सहकार्य करून उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांच्या रुग्णालयातील वास्तव्यामुळे अनेक शंका उपस्थित होत असून, यामुळे चौकशीच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्न निर्माण झाल्याची भावना शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

या प्रकरणात जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ प्रशासनाची भूमिकाही आता तपासली जात आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी संपूर्ण प्रकरण गांभीर्याने हाताळून सर्व संबंधित कागदपत्रे, नोंदी आणि निर्णय प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करावी, तसेच दोषी कोणताही अधिकारी अथवा कर्मचारी असला तरी त्याच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. एका शिक्षकाच्या मृत्यूपलीकडे हे प्रकरण आता संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि प्रशासनातील संवेदनशीलतेची कसोटी ठरत आहे. सुनील मोरे यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी शिक्षण विभागात उत्तरदायी व पारदर्शक कार्यपद्धती निर्माण करणे, हीच काळाची गरज असल्याचे मत शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केले आहे.