नांदेड महापालिकेचा अर्थसंकल्प ‘अभ्यासा’च्या कात्रीत; स्थायी समितीच्या विलंबामुळे विकासकामांवर प्रश्नचिन्ह

नांदेड : नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेच्या आगामी आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर सध्या ‘अभ्यास’ या नावाखाली स्थायी समितीत विलंब होत असल्याचे चित्र स्पष्टपणे समोर येत आहे. महापालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर करून जवळपास 15 ते 20 दिवसांचा कालावधी उलटून गेला असतानाही तो अद्याप सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीसाठी मांडण्यात आलेला नाही. परिणामी शहरातील विविध विकासकामे, प्रशासकीय नियोजन आणि नव्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या विलंबामुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय वर्तुळात तसेच राजकीय स्तरावर चर्चांना उधाण आले आहे.
महापालिकेचे आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे सभापती वीरेंद्रसिंग गाडीवाले यांच्याकडे सुपूर्द केला होता. महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीने सविस्तर चर्चा करून आवश्यक सूचना, दुरुस्त्या किंवा शिफारशींसह तो सर्वसाधारण सभेकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवणे अपेक्षित असते. मात्र, यावेळी स्थायी समितीच्या सदस्यांनी अर्थसंकल्पाचा ‘सखोल अभ्यास’ करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितल्याने संपूर्ण प्रक्रिया रखडल्याचे दिसत आहे. शहराच्या दृष्टीने अर्थसंकल्प हा केवळ आकडेवारीचा दस्तऐवज नसून विकासाचा मार्गनकाशा मानला जातो. रस्ते दुरुस्ती, नवीन रस्ते बांधकाम, पाणीपुरवठा योजना, मलनिस्सारण व्यवस्था, स्वच्छता, आरोग्य सेवा, उद्याने, शैक्षणिक सुविधा, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था आणि कर्मचारी वेतन यांसारख्या महत्त्वाच्या तरतुदी अर्थसंकल्पातून निश्चित केल्या जातात. त्यामुळे अर्थसंकल्प रखडल्यास केवळ कागदी प्रक्रिया थांबत नाही, तर प्रत्यक्ष शहर विकासालाच ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण होते. शासकीय नियमांनुसार, 31 मार्चपूर्वी अर्थसंकल्प प्रक्रियेचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण होणे अपेक्षित असते. जर स्थायी समितीने वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर आयुक्तांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प तांत्रिकदृष्ट्या ग्राह्य धरण्याची तरतूद आहे. मात्र, नांदेड महापालिकेत या बाबीकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची चर्चा सुरू आहे. ‘अभ्यास’ या कारणाखाली अर्थसंकल्प रखडत असल्याने स्थायी समितीच्या नेमक्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, स्थायी समितीच्या काही सदस्यांकडून गेल्या काही दिवसांत विविध जयंती कार्यक्रम, शासकीय दौरे, सार्वजनिक कार्यक्रम आणि राजकीय व्यस्तता यामुळे बैठका नियमित होऊ शकल्या नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे. काही सदस्यांनी अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदींचा बारकाईने अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. परंतु, नागरिकांच्या दृष्टीने हा युक्तिवाद फारसा समाधानकारक वाटत नाही. कारण अर्थसंकल्पासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर वेळेत निर्णय घेणे ही निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची जबाबदारी मानली जाते. प्रशासकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्प लांबणीवर गेल्याने अनेक विभागांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. नव्या आर्थिक वर्षासाठी नियोजित निविदा प्रक्रिया, साहित्य खरेदी, देखभाल दुरुस्तीची कामे, पाणीपुरवठा यंत्रणेतील सुधारणा, स्वच्छता करार आणि विकास निधीचे वाटप या बाबी पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. विशेषतः उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई, रस्त्यांची दुरवस्था आणि स्वच्छतेचे प्रश्न गंभीर बनण्याची शक्यता असल्याने अर्थसंकल्प तातडीने मंजूर होणे आवश्यक मानले जात आहे. राजकीय वर्तुळातही या विषयावर विविध तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. काही जणांच्या मते, अर्थसंकल्पातील निधी वाटप, प्रभागनिहाय तरतुदी, विकासकामांची प्राधान्यक्रम यावरून अंतर्गत मतभेद असल्याने प्रक्रिया रखडली आहे. तर काहींच्या मते, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वय अभावामुळे निर्णय लांबत आहेत. अधिकृतरीत्या कोणीही याला दुजोरा देत नसले तरी महापालिका परिसरात या चर्चांना जोर आला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीचे सभापती वीरेंद्रसिंग गाडीवाले यांनी स्पष्टीकरण देताना, अर्थसंकल्पावरील चर्चा अंतिम टप्प्यात असून येत्या दोन ते तीन दिवसांत सर्व सदस्यांशी समन्वय साधून तो सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करण्यात येईल, असे सांगितले. विविध कार्यक्रमांमुळे बैठकींमध्ये उशीर झाला असल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र, नागरिकांना आता आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीची अपेक्षा आहे. नांदेड शहर झपाट्याने विस्तारत असून लोकसंख्याही वाढत आहे. वाढत्या शहराला सक्षम पायाभूत सुविधा, नियोजनबद्ध विकास आणि आर्थिक शिस्त आवश्यक आहे. अशा वेळी महापालिकेचा अर्थसंकल्प वेळेत मंजूर होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. अन्यथा विकासकामे रखडणे, निधी खर्चात उशीर होणे आणि नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी प्रतीक्षा करावी लागणे अपरिहार्य ठरू शकते. महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा शहराच्या प्राधान्यक्रमांचा आरसा असतो. तो जर अभ्यासाच्या नावाखाली विलंबित होत असेल, तर त्याचे दुष्परिणाम थेट नागरिकांना भोगावे लागू शकतात. त्यामुळे येत्या दोन-तीन दिवसांत हा पेच खरोखर सुटतो का, स्थायी समिती निर्णय घेते का आणि शहर विकासाला गती मिळते का, याकडे संपूर्ण नांदेडकरांचे लक्ष लागून आहे.