Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

देगलूर नाका दुर्घटनेप्रकरणी मनपाची तातडीची कारवाई; चौकशी, निलंबन व मदतनिधीची अंमलबजावणी

नांदेड : देगलूर नाका परिसरातील इस्लामपुरा भागात खड्ड्यात साचलेल्या पाण्यात बुडून चार शाळकरी मुलांचा मृत्यू झालेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर नांदेड-वाघा

रस्ता काँक्रिटीकरणाची मागणी;नगरसेविका दीपाली बंग यांचे निवेदन; सत्याग्रहाचा इशारा
बालेपीर परिसरातील मूलभूत समस्यांची पाहणी; तातडीने उपाययोजनांचे आश्वासन
‘शिव’ ओलांडताच अंधाराचा विळखा; तरोडा (बु.) परिसरातील नागरी सुविधांचा बोजवारा
Nanded Municipal Corporation Committee Members List | नांदेड मनपा स्थायी  समिती आणि स्वीकृत सदस्यांची निवड

नांदेड : देगलूर नाका परिसरातील इस्लामपुरा भागात खड्ड्यात साचलेल्या पाण्यात बुडून चार शाळकरी मुलांचा मृत्यू झालेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेने संबंधित प्रकरणात तातडीने प्रशासकीय, कायदेशीर व मानवीय स्तरावर विविध कारवाया केल्याची माहिती अधिकृत निवेदनाद्वारे स्पष्ट केली आहे. काही माध्यमांमध्ये कारवाईस विलंब झाल्याच्या चर्चेनंतर महापालिकेने संपूर्ण घटनाक्रम जाहीर केला.
महापालिकेने घटनेच्या दिवशीच अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी मिर्झा फरहतउल्ला बेग यांची द्विसदस्यीय चौकशी समिती नेमून 24 तासांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. समितीने दिलेल्या अहवालानुसार हलगर्जीपणा आढळल्याने उपअभियंता शिवकन्या जायभाये आणि कनिष्ठ अभियंता किरण सूर्यवंशी यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले. तसेच प्रभार कार्यकारी अभियंता दिलीप टाकळीकर, उपअभियंता प्रकाश कांबळे आणि म. जकीउल्ला खान यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून 48 तासांत खुलासा मागविण्यात आला आहे. या दुर्घटनेस जबाबदार धरत गुरु रामदास कन्स्ट्रक्शन या कंत्राटदार संस्थेच्या संबंधित अधिकार्‍यांविरुद्ध तसेच खाजगी बांधकामधारक मो. युसूफ मकराणी यांच्या विरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. यापूर्वीच इतवारा पोलीस ठाण्यात मृत मुलांच्या नातेवाईकांनी तक्रार दाखल केल्याने त्याच गुन्ह्यात संबंधित आरोपींची नावे समाविष्ट करण्यात आली. महापालिकेच्या निर्देशानुसार संबंधित कंत्राटदाराने मृत मुलांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 15 लाख रुपये, असा एकूण 60 लाख रुपयांचा मदतनिधी दिल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. तसेच राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात विमा योजनेंतर्गत प्रत्येकी 1.50 लाख रुपयांची मदत मिळण्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल राज्याच्या नगरविकास विभागासह जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करण्यात आला असून भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक दक्षता घेतली जाईल, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

COMMENTS