पेपरफुटीवर विद्यापीठाची दुहेरी मापदंडाची कारवाई?कंधारला 2 लाख, लातूरला 10 लाखांचा दंड; स्वा.रा.ती.म. विद्यापीठाच्या भूमिकेवर संशय

नांदेड : स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाने परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, गोपनीयता आणि शिस्तीच्या नावाखाली मोठमोठे दावे करत पेपरफुटी प्रकरणात कठोर कारवाईचा गाजावाजा केला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र विद्यापीठाच्या कारभारातील विसंगती, पक्षपातीपणा आणि माहिती लपवण्याची प्रवृत्ती पुन्हा एकदा उघड झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
उन्हाळी-2026 परीक्षेदरम्यान प्रश्नपत्रिका व्हॉट्सअ‍ॅपवर व्हायरल झाल्याप्रकरणी लातूर येथील फार्मसी महाविद्यालयावर तब्बल दहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला, तर याच प्रकारच्या गंभीर प्रकरणात हिवाळी परीक्षा-2025 मध्ये प्रश्नपत्रिका व्हायरल झालेल्या नांदेड जिल्ह्यातील कंधार कॉलेज ऑफ फार्मसीला केवळ दोन लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला. त्यामुळे एकाच गुन्ह्याला दोन वेगवेगळे न्याय असा सवाल आता उघडपणे उपस्थित केला जात आहे. 25 एप्रिल 2026 रोजी बी.फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या एका विषयाची प्रश्नपत्रिका परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासन हादरले होते. या घटनेनंतर कुलगुरू डॉ. मनोहर चासकर यांनी तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमल्याचा दावा करण्यात आला. चौकशीत संबंधित महाविद्यालयाचा निष्काळजीपणा समोर आल्याचे सांगत परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या बैठकीत दंडात्मक कारवाई जाहीर करण्यात आली. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रेसनोटमध्ये दोषी महाविद्यालयांची नावेच जाणीवपूर्वक दडवून ठेवली. पारदर्शकता आणि कठोर कारवाईच्या घोषणा करणार्‍या विद्यापीठाला दोषी संस्थांची नावे जाहीर करण्याचे धाडस का झाले नाही? असा संतप्त प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारवाई झाली, दंड ठोठावला गेला, परीक्षा रद्द झाली; पण दोषी कोण, चूक नेमकी कुठे झाली, चौकशी अहवालात काय नमूद आहे, जबाबदार अधिकारी कोण, याविषयी विद्यापीठाने एक शब्दही स्पष्ट केलेला नाही. परिणामी, ही प्रेसनोट माहितीपेक्षा प्रसिद्धीचा भाग अधिक आणि पारदर्शकतेपेक्षा प्रतिमा वाचवण्याचा प्रयत्न अधिक असल्याची भावना शिक्षण क्षेत्रात व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, लातूर आणि कंधार या दोन्ही प्रकरणांमध्ये प्रश्नपत्रिका व्हायरल झाल्या होत्या. मग एका संस्थेला दहा लाखांचा दंड आणि दुसर्‍याला केवळ दोन लाखांचा दंड का? यासाठी कोणते निकष वापरण्यात आले? विद्यापीठाने याबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे विद्यापीठाच्या निर्णयप्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, लातूर कॉलेज ऑफ फार्मसीच्या व्यवस्थापनानेही विद्यापीठाच्या भूमिकेवर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. संस्थेचे सचिव वेताळेश्वर बावगे यांनी परीक्षा केंद्रावर विद्यापीठाकडून सहाय्यक केंद्रप्रमुख नेमण्याची मागणी पूर्वीच लेखी स्वरूपात केली होती, असा दावा केला आहे. मात्र विद्यापीठाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे त्यांनी सांगितले. एवढेच नव्हे तर आम्हाला परीक्षा केंद्र नको अशी पूर्वसूचनाही विद्यापीठाला दिली होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, पेपरफुटीप्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल झालेला असताना आणि तपास अद्याप पूर्ण झालेला नसताना विद्यापीठाने घाईघाईत महाविद्यालयाला दोषी ठरवून दंड ठोठावल्याने ही कारवाई एकांगी असल्याचा आरोप संस्थेकडून करण्यात आला आहे. पोलीस तपासात आम्ही दोषी आढळलो, तर कोणतीही शिक्षा भोगण्यास तयार आहोत, असेही बावगे यांनी स्पष्ट केले आहे. या सर्व घडामोडींमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. 9 मे रोजी परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाची तातडीची बैठक घेऊन दंडात्मक निर्णय जाहीर करण्यात आला. मात्र या दंडाला विद्यापीठाच्या आर्थिक प्राधिकरणाची आणि कार्यकारी परिषदेची अंतिम मान्यता अद्याप मिळालेली नसतानाच विद्यापीठाच्या जनसंपर्क विभागाने कठोर कारवाईचा मोठा प्रचार सुरू केला. त्यामुळे निर्णयापेक्षा प्रसिद्धीची घाई विद्यापीठाला अधिक होती का? असा संशय व्यक्त केला जात आहे. कंधार कॉलेज ऑफ फार्मसीच्या प्रकरणात कारवाई करण्यास विद्यापीठाला इतका उशीर का लागला? त्यावेळी कठोर भूमिका का घेतली गेली नाही? आणि आता अचानक लातूर प्रकरणात आक्रमक भूमिका का घेतली जात आहे? या प्रश्नांची उत्तरे विद्यापीठ प्रशासनाकडे नाहीत. एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न, परीक्षा व्यवस्थेची विश्वासार्हता आणि शिक्षण व्यवस्थेची प्रतिमा धोक्यात आली असताना दुसरीकडे विद्यापीठातील कारभार मात्र निवडक कारवाई, माहिती दडवणे आणि प्रसिद्धीच्या राजकारणाभोवती फिरताना दिसत आहे. पारदर्शकताच्या नावाखाली चाललेला हा निवडक न्याय अखेर कोणाच्या हितासाठी? असा सवाल आता शिक्षण क्षेत्रातून तीव्रपणे उपस्थित होत आहे.