पालघरसाठी स्वतंत्र जिल्हा बँक स्थापन करण्यास गती; मंत्रालयातील बैठकीत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे निर्देश

मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांना सुलभ व कार्यक्षम बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले. या संदर्भात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, ठाणे जिल्ह्याचे 1 ऑगस्ट 2014 रोजी विभाजन होऊन पालघर हा स्वतंत्र महसूल जिल्हा अस्तित्वात आला असला तरी दि ठाणे-पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. ही अद्याप एकत्रित स्वरूपात कार्यरत आहे. बँकेचे मुख्यालय ठाणे येथे असल्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांना बँकिंग कामकाजासाठी ठाणे येथे जावे लागते, ज्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोय सहन करावी लागते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन स्वतंत्र पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक स्थापन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. यावेळी मंत्री पाटील यांनी दि ठाणे-पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे विभाजन करून ठाणे व पालघर अशा दोन स्वतंत्र बँका स्थापन करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे तातडीने पाठविण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच जिल्ह्यांची विभागणी कनेक्टिव्हिटी व प्रशासन सुलभतेच्या दृष्टीने करण्यात आलेली असून, त्यानुसार बँकिंग व्यवस्थाही स्वतंत्र करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सध्या बँकेचे एक मुख्यालय व एकूण 118 शाखा कार्यरत आहेत. त्यापैकी 69 शाखा ठाणे जिल्ह्यात तर 48 शाखा पालघर जिल्ह्यात आहेत. पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून त्यामध्ये पालघर, वसई, वाडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, डहाणू व तलासरी असे 8 तालुके समाविष्ट आहेत. यापैकी वसई वगळता उर्वरित 7 तालुके आदिवासी बहुल म्हणून घोषित आहेत. ठाणे जिल्ह्यात मुरबाड, शहापूर, भिवंडी, कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ व ठाणे असे 7 तालुके असून येथे मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झालेले आहे. सर्व बाबींचा आढावा घेत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले की, ठाणे जिल्ह्याचा आर्थिक वाटा अधिक असला तरी पालघर जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, आदिवासी भागातील गरजा आणि नागरिकांची सोय लक्षात घेता स्वतंत्र बँक स्थापन करणे ही काळाची गरज आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. बैठकीस सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहसचिव संतोष पाटील तसेच सहकार विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.