‘माधव’ पॅटर्न म्हणजे 54 टक्के ओबीसी आहेत का ?

मुंबई ः ओबीसी आरक्षणावर गदा येण्यासाठी ओबीसी कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले असतांना, ओबीसी समूहाताील मातब्बर जाती इतर छोट-छोट्या जात समुहांना नेतृत्व देत नाही, त्यांना कुठल्याही चर्चेत सहभागी करून घेत नसल्याचे वास्तव पुन्हा एकदा अधोरेखित होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे माळी, धनगर, आणि वंजारी अर्थात माधव पॅटर्न 54 टक्के ओबीसी आहेत का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. राज्य सरकारसोबत ओबीसी विषयावर चर्चा करण्यासाठी नुकतेच काही ओबीसी नेत्यांनी सह्याद्रीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा केली. यावेळी ओबीसी नेते आणि माळी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे छगन भुजबळ, अतुल सावे, मृणाल ढोले, यांचा तर वंजारी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडे यांच्यासोबत धनगर समाजाचे नेते म्हणून प्रकाश शेंडगे, गोपीचंद पडळकर, कुणबी समाजाचे नेते चंद्रकांत बावकर, गुजर समाजाचे नेते गिरीश महाजन आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते. खरंतर ओबीसी समाजात असंख्य जाती असल्या तरी, त्यांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या अभ्यासू नेत्यांना या चर्चेसाठी निमंत्रित करणे गरजेचे असतांना, केवळ माधव पॅटर्न म्हणून ओबीसी नव्हे, हे इथल्या प्रस्थापित नेत्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. ओबीसी संवर्गात येणार्‍या माधव सोडून इतर छोट्या जातींचे भूमिहीन सूक्ष्म जातीय भटके विमुक्त आणि भूमिहीन सूक्ष्म जातीय विश्‍वकर्मा कारागीर जाती (27 टक्के), भूमिहीन बलुतेदार या प्रमुख शोषित व वंचित जातींचे प्रतिनिधी या ओबीसी शिष्टमंडळात या माधव नेत्यांनी त्यांच्या सोबत का घेतले नाहीत? असा सवाल उपस्थित होत आहे. ओबीसी अंतर्गत धनगरांना वेगळे 3.5 टक्के आरक्षण आहे, वंजारी समाजाला वेगळे 2 टक्के आरक्षण आहे, बंजारा समाजाला 2.5 टक्के आरक्षण आहे त्याच प्रमाणे विश्‍वकर्मा कारागीर 12 जातींना (27 टक्के लोकसंख्या) ओबीसी अंतर्गत किमान 5 टक्के वेगळे आरक्षण देण्यात यावे ही मागणी आम्ही शासन दरबारी सादर केलेली आहे व ती राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. माधव पॅटनने आमच्यापर्यंत ओबीसी लाभ पोहोचू दिला नाही. तसेच आम्हा विश्‍वकर्मा कारागीर जातीं व उपेक्षित भटक्या विमुक्त जातींचा हाकेच्या आंदोलनास पाठिंबा आहे. जर प्रत्येक ओबीसी शिष्ट मंडळात आम्हा विश्‍वकर्मा जातीतील व सूक्ष्म भटक्या विमुक्तांचा प्रतिनिधी घेतला व ओबीसी धोरण प्रक्रियेत सामावून घेतले तरच आमचा हाकेच्या व ता टीमच्या आंदोलनास पाठिंबा आहे, अन्यथा आम्ही स्वतंत्र आंदोलन उभारू असा इशारा बारा बलुतेदार महासंघाने दिला आहे.

सत्तेच्या परिघाबाहेर ठेवलेल्या जाती आजही वंचितच ः डॉ. अशोक सोनवणे – बारा बलुतेदार समाज-घटकांतील भूमिहीन व सर्वार्थाने शोषित ठेवलेल्या व सत्तेच्या परिघाबाहेर ताटकळत ठेवलेल्या या ओबीसी जातींपर्यंत, आजवर ओबीसी संवर्गाचा 10 टक्के सुद्धा लाभ झिरपत पोहोचलेला नाही आणि आज राज्य सरकारच्या सोबत ओबीसींच्या व्यथा मांडणार्‍या आजच्या ओबीसी शिष्टमंडळात देव, संस्कृतीव राष्ट्र निर्मिक भूमिहीन विश्‍वकर्मा कारागीर जाती (सोनार, लोहार, सुतार, कुंभार, कोष्टी, न्हावी, परीट, शिंपी, पाथरवट, तांबट इत्यादी), भूमिहीन बलुतेदार व भूमिहीन छोट्या भटक्या विमुक्त जातींचे (कैकाडी, बेरड, रामोशी, वडार, डोंबारी, गोंधळी, गोपाळ, बागुरुपिया, अस्वल वाले, गारुडी, वासुदेव, पिंगळा, बैरागी, गोसावी इत्यादी) प्रतिनिधी का नाहीत? असा सवाल बारा बलुतेदार महासंघाचे नेते आणि दैनिक लोकमंथनचे संपादक डॉ. अशोक सोनवणे यांनी उपस्थित केला आहे.