आपच्या 7 खासदारांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी; उपराष्ट्रपती यांची मान्यता; भाजपचे संख्याबळ 116 वर पोहोचले

नवी दिल्ली : राज्यसभेतील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल घडवणारा निर्णय सोमवारी समोर आला. उपराष्ट्रपती तथा राज्यसभेचे सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आम आदमी पक्ष (आप) मधील सात बंडखोर खासदारांच्या भारतीय जनता पक्ष (भाजप) मध्ये विलीनीकरणास मान्यता दिली. या निर्णयामुळे राज्यसभेतील संख्याबळात लक्षणीय बदल झाला असून भाजपचे सदस्यसंख्या 106 वरून 113 वर पोहोचली आहे, तर आप केवळ 3 खासदारांवर मर्यादित राहिला आहे.
विलीनीकरणाला मंजुरी मिळालेल्या खासदारांमध्ये राघव चढ्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंग, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, स्वाती मालीवाल आणि राजेंद्र गुप्ता यांचा समावेश आहे. राज्यसभेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही या सदस्यांची नोंद भाजप खासदार म्हणून अद्ययावत करण्यात आली आहे. या घडामोडींविरोधात आपने रविवारीच सभापतींकडे तक्रार दाखल करत संबंधित खासदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. पक्षाचे नेते संजय सिंह यांनी पत्राद्वारे पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला. त्यांनी या प्रकरणात घटनात्मक तरतुदींचा आधार घेत कठोर कारवाईची मागणी केली होती. आपकडून या विषयावर वरिष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल तसेच संसदीय कामकाजातील तज्ज्ञ पी. डी. टी. आचारी यांचा सल्लाही घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. सिब्बल यांनी स्पष्ट केले होते की, संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार एखाद्या गटाचे दुसर्‍या पक्षात विलीनीकरण होण्यासाठी मूळ पक्षाची औपचारिक मान्यता आवश्यक असते; वैयक्तिक सदस्यांना स्वतंत्रपणे पक्षांतर करण्याची मुभा नसते. या राजकीय उलथापालथीची सुरुवात शुक्रवारी झाली होती. त्यावेळी राघव चढ्ढा, अशोक मित्तल आणि संदीप पाठक यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याची घोषणा केली होती. त्यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वावर टीका करत पक्ष मूळ तत्त्वांपासून दूर गेल्याचा आरोप केला.