‘आप’मधील फूट आणि नवे समीकरण !

गेल्या काही महिन्यांपासून बिहारमधील उलथापालथ सोडल्यास देशभरात ऑपरेशन लोटसच्या चर्चा रंगत नव्हत्या. महाराष्ट्रात ठाकरे गटाचे खासदार शिंदे यांच्या शिवसेनेत जाणार असल्याच्या चर्चा रंगत होत्या. मात्र ठाकरे गटाचे खासदार शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेल्यास उगाच एकनाथ शिंदे यांचे महत्व वाढेल, त्यामुळे या ऑपरेशनला ब्रेक दिल्यानंतर राजधानीत आपला खिंडार पाडून दुसरे ऑपरेशन यशस्वी करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. देशाच्या राजकारणात अचानक घडामोडी घडत असतात; मात्र काही घटना अशा असतात की त्या केवळ एका पक्षापुरत्याच मर्यादित राहत नाहीत, तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेवर त्याचे दूरगामी परिणाम होतात. अलीकडे आम आदमी पक्षामध्ये अर्थात आपमघध्ये पडलेली मोठी फूट ही अशीच एक घटना आहे. पक्षातील वरिष्ठ नेते राघव चड्ढा यांनी उघड बंड पुकारत पक्षत्याग केला आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सात राज्यसभा सदस्यांनी थेट भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्याची घोषणा केली. या घटनेमुळे केवळ आम आदमी पक्ष हादरलेला नाही, तर राष्ट्रीय पातळीवरही नव्या समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे.
विरोधकांचा आरोप आहे की ही फूट नैसर्गिक नसून भाजपने आखलेल्या रणनीतीचा भाग आहे. भाजपने प्रादेशिक पक्ष संपवत त्यांना आपल्या पक्षात सामावून घेण्याचा अजेंडा रावबल्याचा देखील सातत्याने आरोप होत आहे. त्याच पार्श्‍वभूमीवर आपला पाडलेले खिंडार महत्वाचा विषय ठरते. कारण यापूर्वी भाजपने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांमध्ये घडलेल्या राजकीय उलथापालथीच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘ऑपरेशन लोटस’ची अधिकच चर्चा झाली होती. मुळातच आम आदमी पक्ष हा भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीपासून उगम पावलेला पक्ष. पारदर्शकता, स्वच्छ प्रशासन आणि पर्यायी राजकारण या मुद्द्यांवर उभा राहिलेला हा पक्ष दिल्लीसारख्या महत्त्वाच्या राज्यात सत्तेवर आला आणि हळूहळू राष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करू लागला. मात्र, पक्षाच्या वाढीसोबतच अंतर्गत मतभेदही उफाळून येत असल्याचे यापूर्वीही काही वेळा दिसून आले होते. या वेळी मात्र फूट मोठ्या प्रमाणावर उघडपणे समोर आली आहे.
राघव चड्ढा यांच्यासह संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंग, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाती मालीवाल आणि संजीव अरोरा या सदस्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामागे केवळ वैयक्तिक नाराजी नव्हे, तर पक्षातील नेतृत्वशैली, निर्णयप्रक्रिया आणि अंतर्गत संवादाचा अभाव हे मुद्दे असल्याचे संकेत मिळत आहेत. विशेषतः राज्यसभेतील उपनेतापदावरून चड्ढा यांना हटवून अशोक मित्तल यांची नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर असंतोष अधिकच वाढल्याचे दिसते. या पार्श्‍वभूमीवर अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पक्षाची एकात्मता टिकवून ठेवणे हे कोणत्याही नेत्यासाठी मोठे आव्हान असते. केजरीवाल यांनी आतापर्यंत पक्षाला एकत्र ठेवण्यात यश मिळवले होते; परंतु आता पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर फूट पडल्याने त्यांच्या नेतृत्वक्षमतेची कसोटी लागणार आहे. या घटनेचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला मिळणारा राजकीय फायदा. सात राज्यसभा सदस्यांच्या प्रवेशामुळे भारतीय जनता पक्ष यांचे वरच्या सभागृहातील संख्याबळ वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे विधेयकं मंजूर करताना भाजपची स्थिती अधिक मजबूत होऊ शकते. तसेच, विरोधकांच्या एकजुटीला धक्का बसल्याने सत्ताधारी पक्षाला राजकीयदृष्ट्या लाभ मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राजकारणात ‘फूट’ ही नवी गोष्ट नाही. विविध पक्षांमध्ये वेळोवेळी गटबाजी आणि तणाव दिसून येतो. मात्र, आम आदमी पक्षासारख्या नव्या आणि तत्त्वनिष्ठ राजकारणाचा दावा करणार्‍या पक्षामध्ये अशी फूट पडणे हे विशेष महत्त्वाचे ठरते. यामुळे पक्षाच्या मूळ विचारसरणीवर आणि विश्‍वासार्हतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर, या घटनेमुळे विरोधी पक्षांच्या आघाड्यांवरही परिणाम होऊ शकतो. सध्या देशात सत्ताधारी पक्षाविरोधात एकत्र येण्याचा प्रयत्न विविध पक्षांकडून सुरू आहे. अशा वेळी आम आदमी पक्षाची ताकद कमी होणे आणि त्यातील काही सदस्य सत्ताधारी पक्षात जाणे हे विरोधकांसाठी चिंतेचे कारण ठरू शकते. राजकीय विश्‍लेषकांच्या मते, ही फूट आगामी निवडणुकांवरही परिणाम करू शकते. मतदारांमध्ये पक्षाच्या स्थैर्याबद्दल शंका निर्माण होऊ शकते. तसेच, पक्षाच्या विस्ताराच्या योजना अडचणीत येऊ शकतात. विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये आम आदमी पक्ष आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत होता, तिथे या घडामोडींचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तथापि, या संकटातून बाहेर पडण्याची संधीही पक्षाकडे आहे. अंतर्गत संवाद सुधारून, नाराज नेत्यांना विश्‍वासात घेऊन आणि संघटनात्मक पातळीवर सुधारणा करून पक्ष पुन्हा उभारी घेऊ शकतो. यासाठी केजरीवाल यांना ठोस आणि निर्णायक पावले उचलावी लागतील. या संपूर्ण प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते-राजकारणात स्थैर्य आणि एकजूट टिकवून ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. केवळ लोकप्रियता किंवा विचारसरणी पुरेशी नसते; तर संघटनात्मक मजबुती आणि प्रभावी नेतृत्व यांचीही तितकीच गरज असते. शेवटी, आम आदमी पक्षातील ही फूट केवळ एका पक्षापुरती मर्यादित राहणार नाही. तिचे परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावर उमटतील. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनाही या घडामोडींमधून धडा घेण्याची गरज आहे. कारण, आज एका पक्षात घडलेले संकट उद्या कोणत्याही पक्षासमोर उभे राहू शकते. राजकारणातील ही नवी घडामोड पुढील काळात कोणते वळण घेते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. मात्र एवढे निश्‍चित की, या घटनेने भारतीय राजकारणात नवे प्रश्‍न निर्माण केले आहेत आणि त्यांची उत्तरे शोधणे सर्वांसाठीच आव्हानात्मक ठरणार आहे.