तलाठी भरती आणि CET परीक्षेत मोठा घोटाळा; रोहित पवारांचा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या राजीनाम्याची मागणी करत गंभीर आरोप

मुंबई: राज्यातील तलाठी भरती प्रक्रिया तसेच सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या (CET) संपूर्ण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी विविध कागदपत्रे आणि आकडेवारीच्या आधारे सरकारवर निशाणा साधत परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहार उघडकीस आणल्याचा दावा केला. या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी करत संबंधित मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

रोहित पवार यांनी सांगितले की, राज्यातील लाखो विद्यार्थी प्रामाणिकपणे अभ्यास करून स्पर्धा परीक्षा देतात. मात्र परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक नसेल, तर मेहनती विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी तडजोड करणाऱ्या कोणत्याही प्रकाराला माफी देता येणार नाही. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, दहावी आणि बारावी परीक्षेत ऐंशी टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवणारे विद्यार्थी यापूर्वी सामायिक प्रवेश परीक्षेतही चांगली कामगिरी करत असत. मात्र सन २०२३ नंतर निकालाच्या स्वरूपात मोठा बदल झाल्याचे दिसून येत आहे. एकाच कुटुंबातील किंवा एकाच परीक्षा केंद्रावरील विद्यार्थ्यांना समान टक्केवारी मिळणे, तसेच दोनशेपैकी शंभराहून अधिक गुण मिळूनही अत्यंत कमी टक्केवारी दाखवण्यात येणे, हे सामान्य मानता येणार नाही. गुणांचे समीमीकरण आणि टक्केवारी ठरवण्याच्या प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या मते, ही संपूर्ण प्रक्रिया विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक असून गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या संधी हिरावून घेणारी आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेचा निष्पक्ष तपास होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

राज्यात अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र आणि कृषी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या सामायिक प्रवेश परीक्षा संगणकीय पद्धतीने घेतल्या जात आहेत. या प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय त्रुटी असल्याचा आरोप करत रोहित पवार यांनी पूर्वीप्रमाणे उत्तरपत्रिकेवर आधारित लेखी परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली. त्यांच्या मते, संगणकीय परीक्षेमुळे निकाल प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी परीक्षा पद्धतीत बदल आवश्यक आहे. सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या सन २०२३ पासूनच्या सर्व निकालांचे न्यायवैद्यकीय लेखापरीक्षण (फॉरेन्सिक ऑडिट) करण्यात यावे, अशी मागणीही रोहित पवार यांनी केली.

कंत्राट प्रक्रियेत संगनमताचा आरोप कंत्राट वाटप प्रक्रियेवरही रोहित पवार यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नामांकित संस्थेचे सर्वात कमी खर्चाचे प्रस्ताव वारंवार फेटाळण्यात आले आणि त्यानंतर एका विशिष्ट समूहाशी संबंधित कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे देण्यात आली. या कंपन्यांबाबत इतर राज्यांमध्येही चौकशी झाल्याचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, संबंधित प्रकरणाचा अहवाल केंद्र शासनाकडेही पाठवल्याचे वृत्त आहे. असे असतानाही महाराष्ट्रात कोणतीही ठोस कारवाई झालेली दिसत नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्या भूमिक्याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.