रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी अनिवार्य; ज्ञान नसल्यास लायसन्स निलंबित आणि कायमचे रद्द होणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती

मुंबई : मुंबईसह महाराष्ट्रात आता रिक्षा आणि टॅक्सी चालकाला मराठी येत नसल्यास त्याचे लायसन्स रद्द करण्यात येणार आहे. आजच या संदर्भात शासन निर्णय जाहीर होणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मोटर व्हेहिकल ऐक्ट 1988 मध्ये बदल करून मोटर अमेंडमेंट रूल्स 2026 आजपासून लागू होणार आहे. सदर नवीन नियमाप्रमाणे जर रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकाला मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान नसेल, जुजबी मराठी देखील बोलता येत नसेल तर त्याला आधीच एका महिन्याची नोटीस देण्यात येईल. त्या एका महिन्यात देखील चालकाने मराठी शिकली नाही, तर त्याचे लायसन्स 3 महिन्याच्या कालावधीसाठी रद्द करण्यात येणार आहे. यानंतर देखील चालक मराठी शिकत नसेल तर त्याचे लायसन्स कायमस्वरूपी रद्द करण्याची तरदूत या कायद्यामध्ये असणार आहे. आजच हा नवीन कायदा लागू केला जाणार आहे. परिवहन विभागातर्फे शासनाच्या विधी आणि न्याय विभागाला कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, तो मंजूर झाल्याने आज शासन निर्णय जाहीर होणार आहे. त्यामुळे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मराठीच्या मोहिमेला आता कायद्याचे संरक्षण असणार आहे. प्रताप सरनाईक एबीपी माझाशी बोलताना काय म्हणाले? 1989 मधीलचं हा कायदा आहे, जूना कायदा आहे. परंतु या कायद्याचा योग्य वापर अधिकाऱ्यांकडून केला जात नव्हता. या कायद्यात महाराष्ट्रात जर तुम्हाला व्यावसाय करायचा असेल तर तुम्हाला मराठी येणं अनिवार्य आहे, असं नमूद आहे. आम्ही काही महिन्यांआधी या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी सुरु करण्याचे आदेश दिले. यावेळी कुणाला मराठी येत नसेल, तर त्याच्यावर अन्याय नको म्हणून आम्ही मराठी शिकण्यासाठी कालावधी दिला होता. 15 ऑगस्टपर्यंत मराठी शिका, असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र यानंतरही अजूनही मराठी येत नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. सरकारच्या सूचनेनंतर अनेक चालक मराठी शिकत आहेत. अनेकांनी मराठी शिकली. परंतु आजही अनेक रिक्षा आणि टॅक्सी चालक आम्ही मराठी शिकणार नाही, अशा पद्धतीची भाषा वापरत आहेत. आम्ही ही त्यांची मग्रुरी मोडून काढण्यासाठीच या कायद्यात सुधारणा केली, असं प्रताप सरनाईकांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितले. मराठीचे ज्ञान नसल्यास तीन महिन्यांपर्यंत परवाना निलंबित; सातत्याने नियमभंग केल्यास परवाना कायमचा रद्द करण्याची तरतूद- महाराष्ट्रात प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिक प्रवासी वाहनांच्या चालकांना प्रवाशांशी प्रभावीपणे संवाद साधता यावा, यासाठी व्यवहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांद्वारे ही अट अधिक स्पष्ट करण्यात आली असून, मराठीचे आवश्यक ज्ञान नसलेल्या चालकाच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्यावरील संबंधित अधिकृतता निलंबित अथवा रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. शासनाच्या अधिसूचनेनुसार Maharashtra Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2026 अंतर्गत महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये विविध महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या सुधारणांमध्ये रिक्षा, टॅक्सी तसेच इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविलेल्या ॲप-आधारित मोटार कॅब आणि त्यांच्या परवाना व अधिकृततेशी संबंधित चालक तसेच परमिटधारकांसाठी व्यवहारिक मराठीच्या ज्ञानाची अट स्पष्ट करण्यात आली आहे. नियम ४ मध्ये ‘मराठी भाषेचे कार्यकारी ज्ञान’ अनिवार्य- महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ४ च्या उपनियम (४) मध्ये ‘antecedents’ या शब्दांनंतर “and working knowledge of Marathi language” हे शब्द समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकृततेसाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीकडे आवश्यक पात्रतेसोबत मराठी भाषेचे कार्यकारी अर्थात व्यवहारिक ज्ञान असणे आवश्यक राहणार आहे. नियम २२ मध्ये ॲप आधारित इलेक्ट्रॉनिक मीटर असलेल्या मोटार कॅबच्या चालकांसाठी स्वतंत्र तरतूद- नियम २२ मध्ये बदल करून ॲप आधारित इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविलेल्या मोटार कॅबच्या अधिकृत चालकांसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या नियम २२(३ए) नुसार, अशा मोटार कॅबच्या अधिकृत चालकाला मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान असणे बंधनकारक राहणार आहे. अधिकृत चालकाकडे आवश्यक मराठी भाषेचे ज्ञान नसल्याचे आढळून आल्यास, नियमांचे पालन न केल्याबद्दल परवाना प्राधिकरणाला लेखी कारणे नोंदवून संबंधित चालकाविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यानुसार— (अ) चालकाच्या ड्रायव्हिंग लायसन्सवरील संबंधित अधिकृतता जास्तीत जास्त तीन महिन्यांपर्यंत निलंबित करता येईल. (ब) त्यानंतरही संबंधित चालकाकडून नियमांचे सातत्याने पालन होत नसल्यास, चालकाच्या ड्रायव्हिंग लायसन्सवरील संबंधित अधिकृतता रद्द करता येईल.. नियम ७८ : परमिटधारकासाठीही मराठीची अट- सुधारित नियमांमध्ये ही अट केवळ चालकांपुरती मर्यादित ठेवण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमांच्या नियम ७८ मधील उपनियम (२) मधील खंड (c) नंतर खंड (d) समाविष्ट करण्यात आला आहे. या नव्या तरतुदीनुसार, संबंधित परमिटधारकाकडे मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान असणे आवश्यक राहणार आहे. नियम ८५ : परमिट नूतनीकरणासाठीही व्यवहारिक मराठी आवश्यक- सुधारित नियमांमधील आणखी एक महत्त्वाची तरतूद नियम ८५ मध्ये करण्यात आली आहे. नियम ८५ च्या उपनियम (१) मध्ये करण्यात आलेल्या नव्या तरतुदीनुसार, ॲप आधारित इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविलेल्या मोटार कॅबच्या परमिटचे नूतनीकरण करताना परमिटधारकाकडे मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान असणे आवश्यक राहणार आहे. हे ज्ञान संबंधित प्राधिकरणाच्या समाधानकारक पातळीचे असणे आवश्यक असल्याचे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘महाराष्ट्र मोटार वाहन कायदा-२०२६’ नव्हे; सुधारित मोटार वाहन नियम- या सुधारणांना “महाराष्ट्र मोटार वाहन कायदा-२०२६” असे संबोधणे अचूक नाही. अधिसूचनेत त्यांचा उल्लेख “Maharashtra Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2026”, अर्थात “महाराष्ट्र मोटार वाहन (सुधारणा) नियम, २०२६” असा करण्यात आला आहे. हे बदल मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ अंतर्गत महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील काही तरतुदी अधिक स्पष्ट करण्याची आवश्यकता असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्यक ते बदल करण्याच्या सूचना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित विभागाला दिल्या होत्या. त्यानुसार हे बदल करण्यात आले आहेत. यापूर्वीच्या नियमांमधील संदिग्धता किंवा त्रुटींचा आधार घेत काही अमराठी चालकांकडून मराठी भाषेच्या ज्ञानाबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या विषयाच्या कायदेशीर पैलूंवर यापूर्वी न्यायालयीन स्तरावरही चर्चा झाली होती. त्यामुळे सुधारित नियमांमुळे मराठी भाषेच्या व्यवहारिक ज्ञानाची अट अधिक स्पष्टपणे लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. “या सुधारणांमुळे नियमांमधील संदिग्धता दूर होऊन प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या चालकांसाठी व्यवहारिक मराठीचे महत्त्व अधिक स्पष्ट झाले आहे. प्रवाशांशी संवाद साधणे, त्यांचे म्हणणे समजून घेणे आणि सुरक्षित व सुलभ प्रवास सुनिश्चित करणे यासाठी स्थानिक भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक आहे. त्यामुळे भविष्यात या नियमांची अधिक परिणामकारकपणे अंमलबजावणी करणे शक्य होईल,” असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.