Homeताज्या बातम्या

कर्जत नगरपंचायतच्या सर्व खटल्यांची एकत्रित सुनावणी  

कर्जत : कर्जत नगरपंचायतीतील गटनेतेपद आणि नगराध्यक्षांविरुद्ध दाखल अविश्वास प्रस्तावासंदर्भातील सर्व याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद ख

महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव | LokNews24
नगराध्यक्षांवरील अविश्वास ठरावाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जतमध्ये पोलिसांचा रूट मार्च
कर्जतच्या राजकारणात अतिक्रमणावरून महासंग्राम गरिबांचा संसार उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही; नगराध्यक्षा रोहिणी गुंड सभापती राम शिंदे विरुद्ध नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्ष आमनेसामने
Karjat Nagarpanchayat in Karjat Ahmednagar,Ahmednagar - Government  Organisations near me in Ahmednagar - Justdial


कर्जत : कर्जत नगरपंचायतीतील गटनेतेपद आणि नगराध्यक्षांविरुद्ध दाखल अविश्वास प्रस्तावासंदर्भातील सर्व याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सोमवारी (दि. २२) एकत्रित सुनावणी झाली. दिवसभर युक्तिवाद झाल्यानंतर सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी ३० जून रोजी निश्चित केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडण्यात आलेला युक्तिवाद पूर्ण झाला असून तेरा नगरसेवकांच्या वतीने युक्तिवाद सुरू आहे. त्यानंतर शासनाच्या वतीनेही बाजू मांडण्यात येणार असल्याची माहिती ऍड. अभिजित आव्हाड यांनी दिली.
कर्जत नगरपंचायतीचे तत्कालीन गटनेते संतोष मेहत्रे हे नगरसेवकांना विश्वासात न घेता कामकाज करीत असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस आघाडीच्या १५ सदस्यांपैकी १३ नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदन देऊन सतीश पाटील यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सतीश पाटील यांची गटनेते म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यानंतर नगराध्यक्षा रोहिणी घुले यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला होता. या ठरावावर विशेष सभा बोलावण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते.
 जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात संतोष मेहत्रे आणि रोहिणी घुले यांनी औरंगाबाद खंडपीठात स्वतंत्र याचिका दाखल केली. त्यानंतर न्यायालयाने अंतिम निर्णय होईपर्यंत नगरपंचायतीतील विद्यमान स्थिती कायम ठेवण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते.
 सोमवारी सकाळी साडेदहा ते सायंकाळी साडेचारपर्यंत या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली.  दरम्यान, तेरा नगरसेवकांच्या वतीने सुरू असलेला युक्तिवाद तसेच शासनाची बाजू अद्याप मांडायची असल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी ३० जून रोजी ठेवली आहे.  

COMMENTS