धोकादायक मोडकळीस आलेल्या जि.प.शाळांच्या वर्गखोल्या बांधकाम व दुरूस्तीसाठी 69 कोटी 50 लाखांच्या निधीची मागणीजिल्हा परिषद कार्यालयासमोर  सामाजिक कार्यकर्त्यांचे आंदोलन

बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दयनीय अवस्था असून अनेक शाळांच्या इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झालेल्या या शाळांच्या दुरुस्ती व नवीन बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.22 सोमवार रोजी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर लक्ष्यवेधी आंदोलन करण्यात आले.
बीड जिल्ह्यात इमारत नसलेल्या 58 शाळा, मोडकळीस आलेल्या 174 शाळांमधील 313 वर्गखोल्या तसेच विद्यार्थी संख्या वाढल्यामुळे 70 शाळांमध्ये 98 अतिरिक्त वर्गखोल्यांची आवश्यकता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या कामांसाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या माध्यमातून शाळा इमारतींसाठी 57 कोटी रुपये तसेच 290 वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी 12 कोटी 50 लाख रुपये असा एकूण 69 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली. याशिवाय पाटोदा तालुक्यातील चिंचोली, केज तालुक्यातील तरनळी येथील सानप वस्ती शाळा तसेच माजलगाव तालुक्यातील गेवराई मतदारसंघातील काळेगाव थडी केंद्र टाकरवण येथील जिल्हा परिषद शाळांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. आंदोलनानंतर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद बीड भगवान सोनावणे  यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, पालकमंत्री बीड व शिक्षणमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आंदोलनात शेख युनुस, माजी सैनिक अशोक येडे,  किष्किंधा पांचाळ,सादेक सय्यद, रामधन जमाले , प्राचार्य डी.जी.तांदळे ( मार्गदर्शक मराठवाडा शिक्षक संघ), बाजीराव ढाकणे, प्राचार्य अँड.राजकुमार यादव, डॉ.संजय तांदळे, हनुमंत घोडके,कृष्णा साळुंके, शिवशर्मा शेलार, नितीन पिसाळ महाराज,हिरामण तांदळे, रविंद्र मुंडे,प्रा.विठ्ठल, सवासे, तुकाराम पवार  आदी सहभागी झाले होते.
शिक्षणाधिकारी भगवान सोनवणे यांनी 28 कोटी रुपये मंजूरीचे पत्र
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद बीड भगवान सोनवणे यांनी आंदोलनाची दखल घेत नविन वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी 22 कोटी रुपये आणि वर्गखोल्या दुरूस्तीसाठी 6 कोटी असे एकूण 28 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केल्याचे लेखी पत्र दिले.