अन्न आणि औषध प्रशासन सुस्त आहे का ?

       मुंबईसारख्या महानगरात घडलेली पायधुनी येथील घटना केवळ एका कुटुंबाच्या दुर्दैवी मृत्यूची कथा नाही, तर ती आपल्या अन्नसाखळीतील गंभीर बिघाडाचा इशारा आहे. कलिंगडासारख्या साध्या, निरुपद्रवी वाटणाऱ्या फळामुळे चार जणांचा मृत्यू होतो, ही बाब ऐकूनच अंगावर शहारे येतात. वैद्यकीय निरीक्षणातून विषारी रसायनांचा संबंध स्पष्ट झाल्यानंतर हा प्रश्न अधिकच भयावह बनतो,आपण रोज जे खातो, ते खरंच सुरक्षित आहे का? फळे आणि भाज्या ही आरोग्याचे प्रतीक मानली जातात. “दररोज फळ खा, निरोगी राहा” हा संदेश आपण लहानपणापासून ऐकत आलो आहोत. पण आज परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की, हेच फळ आपल्या शरीरात विष पेरत आहेत. बाजारात आकर्षक दिसणारी, लवकर पिकलेली आणि मोठ्या आकाराची फळे विकण्यासाठी काही व्यापारी आणि उत्पादक रासायनिक प्रक्रियांना अवलंबत आहेत. कॅल्शियम कार्बाइड, इथिफॉनसारखी रसायने वापरून फळे कृत्रिमरीत्या पिकवली जातात. ही रसायने मानवी शरीरासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतात. मळमळ, उलट्या, चक्कर, मज्जासंस्थेवर परिणाम, आणि दीर्घकाळात कर्करोगासारखे आजारही उद्भवू शकतात. या पार्श्वभूमीवर सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा. अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) तसेच महानगरपालिका यांची जबाबदारी आहे की, बाजारात विकल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांची नियमित तपासणी करावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी. परंतु प्रत्यक्षात असे दिसते की, या यंत्रणा केवळ कागदोपत्री मर्यादित राहिल्या आहेत. छापे टाकले जातात, पण ते अपुरे आणि अनियमित असतात. दोषींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. परिणामी, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कोणतीही भीती उरलेली नाही. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचाही तितकाच दोष आहे. शहरांमध्ये फळे आणि भाज्यांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. मात्र, या संस्था देखील उदासीनतेने वागताना दिसतात. भ्रष्टाचार, मनुष्यबळाची कमतरता, आणि राजकीय हस्तक्षेप यामुळे या समस्या अधिकच बिकट बनतात.   या सर्व प्रकारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. कर्करोगासारख्या आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याची चर्चा वारंवार ऐकायला मिळते. जरी यामागे अनेक कारणे असली तरी अन्नातील रसायनांचा मोठा वाटा नाकारता येणार नाही. ही केवळ आरोग्याची समस्या नाही, तर ती सामाजिक आणि आर्थिक संकटही आहे. उपचारासाठी लागणारा खर्च, कुटुंबावर होणारा मानसिक ताण, आणि कार्यक्षम मनुष्यबळाचा घट, हे सर्व देशाच्या प्रगतीला अडथळा ठरतात. या परिस्थितीत केवळ सरकारवर दोषारोप करून चालणार नाही, तर समाजानेही जागरूक होणे गरजेचे आहे. ग्राहकांनी फळे खरेदी करताना अधिक सजग राहणे आवश्यक आहे. अत्यंत चमकदार, अस्वाभाविक रंगाची किंवा हंगामाबाहेरील फळे टाळावीत. शक्य असल्यास स्थानिक आणि सेंद्रिय उत्पादनांना प्राधान्य द्यावे. तसेच, फळे वापरण्यापूर्वी स्वच्छ पाण्याने नीट धुणे, काही वेळ भिजत ठेवणे अशा उपाययोजनाही उपयुक्त ठरू शकतात. या समस्येचे खरे समाधान हे प्रणालीगत बदलांमध्ये आहे. अन्नसुरक्षा कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी, नियमित आणि पारदर्शक तपासण्या, दोषींवर कठोर शिक्षा, आणि शेतकऱ्यांना सुरक्षित पर्याय उपलब्ध करून देणे, या सर्व गोष्टी तातडीने राबवणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनाही योग्य प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत दिल्यास ते रसायनांवर अवलंबून राहणार नाहीत. पायधुनीतील घटना ही एक इशारा आहे. जर आपण आता जागे झालो नाही, तर अशी अनेक दुर्दैवी घटना पुढे घडू शकतात. मानवी आयुष्याची किंमत कोणत्याही नफ्यापेक्षा अधिक आहे, हे समाजाने आणि प्रशासनाने लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे. सुरक्षित अन्न हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे, आणि तो सुनिश्चित करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.