महिला व बालविकास विभागात;8 हजार 669 पदांच्या आकृतीबंधास मंजुरी

मुंबई : महिला व बाल विकास विभागात तब्बल 23 वर्षांनंतर 8 हजार 669 नियमित पदे भरण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे विभागाच्या सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
विभागातील एकूण पदांचा आढावा घेण्यात आला. त्यापैकी काही पदे निरसित (रद्द) करून 165 नव्या पदांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे विभागासाठी एकूण 8 हजार 669 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. याशिवाय, विभागाच्या कामकाजासाठी 2 हजार 843 पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत 1 लाख 10 हजार 664 अंगणवाडी सेविका व 1,10,664 अंगणवाडी मदतनीस, अशी एकूण 2 लाख 21 हजार 328 मानधनाधारित पदे देखील मंजूर करण्यात आली आहेत. मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, 23 वर्षांनंतर घेतलेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. यामुळे महिला व बालकल्याण योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होईल. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, विभागाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी पदसंख्येचा सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. या प्रक्रियेत अनावश्यक व निष्क्रिय ठरलेली काही पदे कमी करण्यात आली, तर आवश्यकतेनुसार नव्या पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार, 165 नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली असून सुधारित रचनेनुसार 8 हजार 669 नियमित पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासन अधिक सक्षम होईल, तसेच विविध योजनांची अंमलबजावणी अधिक सुटसुटीत पद्धतीने होण्यास मदत मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यासोबतच, विभागाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी बाह्य यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी 2 हजार 843 पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. या माध्यमातून कामाचा ताण कमी होऊन सेवा अधिक वेगवान आणि परिणामकारक होईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला जात आहे.

अंगणवाडी सेविका व मदतनीस
2 लाख 21 हजार 328 पदास मंजुरी
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गतही मोठा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या योजनेत अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या पदसंख्येला मोठ्या प्रमाणात मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार 1 लाख 10 हजार 664 अंगणवाडी सेविका आणि तेवढ्याच संख्येतील मदतनीस अशा एकूण 2 लाख 21 हजार 328 मानधनाधारित पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील बालसंगोपन व पोषणाशी संबंधित सेवा अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.