लाडकी बहीण योजनेत 71 लाख महिला अपात्र

मुंबई : राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना आता नव्या वादाच्या केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या व्यापक पडताळणीत तब्बल 71 लाख महिला अपात्र ठरल्याची माहिती पुढे आली असून, या घडामोडींमुळे प्रशासनावर तसेच धोरणात्मक निर्णयांवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सन 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला होता. प्रारंभी सुमारे 2 कोटी 62 लाख अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यानंतर छाननीदरम्यान अनेक विसंगती समोर आल्या. चारचाकी वाहन असणे, कुटुंबातील सदस्य सरकारी सेवेत असणे किंवा इतर तांत्रिक बाबींमुळे आधीच जवळपास 10 लाख महिला अपात्र ठरल्या होत्या. त्यानंतरही अनेक अपात्र लाभार्थींना रक्कम मिळत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने लाभार्थ्यांची खातरजमा करण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया सक्तीची केली. या नव्या तपासणीत आणखी मोठा घोटाळा उघडकीस येत, एकूण 71 लाख महिला निकषांबाहेर असल्याचे स्पष्ट झाले. धक्कादायक बाब म्हणजे, गेल्या 20 महिन्यांत या अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर सुमारे 21 हजार 300 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. या पार्श्‍वभूमीवर महिला व बालविकास विभागाने केलेल्या पडताळणीमुळे शासनाचा दरमहा होणारा सुमारे 1065 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च आता थांबणार आहे. एप्रिल 2026 पासून अपात्र महिलांना मिळणारे मासिक मानधन बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. मात्र, यापूर्वी झालेल्या प्रचंड आर्थिक खर्चाची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्‍न आता अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान अनेक लाभार्थींना तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. नैसर्गिक आपत्ती, प्रणालीतील अडथळे तसेच माहिती भरताना झालेल्या चुका यामुळे अनेक पात्र महिलांची प्रक्रिया अपूर्ण राहिली. काही प्रकरणांत कुटुंबातील नोकरीविषयक चुकीची नोंद झाल्याने पात्र महिलांचे हप्तेही बंद झाले होते. या तक्रारींची दखल घेत शासनाने ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा एकदा 30 एप्रिल 2026 पर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली आहे. या कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण न करणार्‍या महिलांचे पुढील हप्ते मे महिन्यापासून थांबवले जाणार असून, त्यांची नावे तात्पुरती निलंबित होण्याची शक्यता आहे.

वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख असलेल्या महिला अधिक
सरकारच्या माहितीनुसार, वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या तसेच सरकारी सेवेत असतानाही लाभ घेणार्‍या महिलांचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा जास्त आढळून आले. ‘अर्ज करा आणि लाभ घ्या’ या धोरणामुळे लाभार्थ्यांची संख्या 2 कोटी 47 लाखांवर गेली होती. मात्र, डेटा शुद्धीकरण आणि ई-केवायसी मोहिमेनंतर मोठ्या प्रमाणात अपात्रता उघडकीस आल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत.