एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरणाच्या दिशेने महाराष्ट्राचे ऐतिहासिक पाऊल; मसुदा समिती स्थापन

बीड : राज्यातील लाखो एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एकल महिलांसाठी स्वतंत्र राज्य धोरण तयार करण्यासाठी महिला व बालकल्याण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मसुदा समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, महिला प्रश्नांवर कार्य करणाऱ्या संस्था आणि तज्ज्ञांचा समावेश आहे.

विशेष म्हणजे, राज्यभर एकल महिलांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवणारे ‘साऊ एकल महिला समिती’चे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनाही या समितीत स्थान देण्यात आले आहे. साऊ एकल महिला समितीचे बीड जिल्हा समन्वयक बाजीराव ढाकणे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे सांगितले. एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात सुमारे ५४ लाख एकल महिला होत्या, जी संख्या आता अंदाजे ७० लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित, अविवाहित महिलांना अनेक सामाजिक आणि आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या घोषणेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे आणि राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.