शेतकर्‍यांवर पीककर्जा व्यतिरिक्त शेतीवर असलेले डेव्हलपमेंट कर्जही माफ करावे-दत्ता वाकसे

बीड : महाराष्ट्र राज्यातील शेतकर्‍यांवर अनेक अस्मानी संकट आले असून त्या संकटातून अजूनही शेतकरी सावरला नाही. आजही शेतकर्‍यांवर शेती विकास, शेतीला लागणारे अवजारे, ट्रॅक्टर, नांगरणी, वखरणी, शेती डेव्हलपमेंट माती टाकने, जमीन सपाटीकरण करणे, पाळे भरणे, बोरव्हेल साठी कर्ज घेणे, मोटारपंप लावणे शेतीला तारेचे कुंपण करणे इत्यादी शेती विकासासाठी बँकेकडून घेतलेले कर्ज अजूनही शेतकर्‍यांवर लाखो रुपयांचे कर्ज आहे. त्याचे व्याज व मुद्दल भरणे सुद्धा कठीण झाले आहे असे असतांना देखील शासनाने नुकतेच शेतकर्‍यांची कर्ज माफी करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. परंतु फक्त दरवर्षी शेतकर्‍यांना देण्यात येणारे वार्षिक पीककर्ज माफ करण्याचे जाहीर केले आहे. हा दूजाभाव शासनाने न करता शेती विकासासाठी अनेक शेतकर्‍यांनी आपला 7/22 बँकेकडे गहाण ठेऊन शेतीवर डेव्हलपमेंट कर्जघेतलेला आहे. तो कर्ज सुद्धा शासनाने माफ करावे, अशी मागणी कर्जबाजारी असलेल्या शेतकर्‍यांच्या वतीने मल्हार ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष  दत्ता वाकसे यांनी केली आहे. तेही थकित असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी परंतु शेतकर्‍यांनी शेती डेव्हलपमेंट ( शेती विकासासाठी) घेतलेले कर्ज का, माफ केले नाही. असा प्रश्न डेव्हलपमेंट शेती विकास कर्ज असणार्‍या अनेक शेतकरी बांधवांनी केला आहे. नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना दोन लाखाचे प्रोत्साहन अनुदान द्यावे शासनाने थकित असलेल्या शेतकर्‍यांना दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी सरकारने मंजूर केली. याबद्दल शासनाचे आभार परंतु नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना फक्त 50हजाराचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल असे जाहीर केले आहे. हा निर्णय नियमित व इमानदारीने कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांच्या अन्याय आहे. शासनच शेतकर्‍यांच्या हक्कासाठी दूजाभाव करीत आहे. त्यामुळे शेतकरी शासनकर्त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. करिता पिक कर्जासोबत शेतकर्‍यांवर असलेला शेती विकासाचा कर्जही माफ करुन माफ करून गहाण असलेला 7/12 कोरा करावा. अशी मागणी मल्हार ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष  दत्ता वाकसे यांनी केली.