मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव; राज्यसभेत 73 खासदारांनी राष्ट्रपतींकडे नोटीस सादर

नवी दिल्ली : देशातील निवडणूक व्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात पुन्हा एकदा महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी विरोधकांनी पावले उचलली आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, 73 विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी राष्ट्रपतींकडे नोटीस सादर करत राज्यसभेत महाभियोग प्रस्ताव मांडण्याची तयारी दर्शवली आहे.
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, संबंधित खासदारांनी राष्ट्रपतींना उद्देशून पत्र पाठवून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वीही अशाच प्रकारचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, मात्र त्याला आवश्यक ते पाठबळ मिळू शकले नव्हते. या नव्या नोटीसमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर ‘सिद्ध कदाचार’ केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. हा कथित प्रकार 15 मार्च 2026 नंतरच्या काही निर्णयांशी आणि कार्यपद्धतीतील त्रुटींशी संबंधित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या संदर्भात भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 324 (5) आणि अनुच्छेद 124 (4) यांसह संबंधित कायद्यांचा आधार घेण्यात आला आहे. जयराम रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध नऊ ठोस आरोप नोंदवण्यात आले असून ते सविस्तरपणे मांडले आहेत. त्यांनी असा आरोपही केला की, संबंधित अधिकारी सत्ताधार्‍यांच्या दबावाखाली काम करत असून त्यामुळे घटनात्मक संस्थेच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होत आहे. घटनात्मक तरतुदीनुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी ‘सिद्ध कदाचार’ किंवा अकार्यक्षमता सिद्ध होणे आवश्यक असते. तसेच, लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांनी एकाच अधिवेशनात विशेष बहुमताने प्रस्ताव मंजूर करणे बंधनकारक आहे. यासाठी एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताबरोबरच उपस्थित व मतदान करणार्‍या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक ठरतो. गेल्या काही वर्षांत निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर विरोधकांकडून सातत्याने प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल भूमिका घेतल्याचे आरोपही वारंवार करण्यात आले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर महाभियोगाची मागणी ही निवडणूक प्रक्रियेची विश्‍वासार्हता आणि स्वायत्तता कायम राखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे. एकूणच, या घडामोडींमुळे केंद्रातील राजकारण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे दिसत असून, पुढील काळात या प्रस्तावाला कितपत पाठबळ मिळते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.