मतदानाची वाढती टक्केवारी कोणाला तारणार?

पश्‍चिम बंगालमध्ये पहिल्या टप्प्यासाठी 16 जिल्ह्यातील 152 जागांसाठी तर तामिळनाडूमध्ये 234 जागांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान पार पडले. या निवडणुकीला अनेक कंगोरे आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने म्हणजे पश्‍चिम बंगालमधील काही जिल्ह्यात झालेला हिंसाचार आणि दुसरा म्हणजे विक्रमी मतदान. पश्‍चिम बंगाल आणि तामिळनाडूतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये नोंदवले गेलेले विक्रमी मतदान भारतीय लोकशाहीसाठी एक सकारात्मक संकेत मानला जात आहे; पण त्याच वेळी हा आकडा केवळ उत्सवाचा विषय नाही तो एक गंभीर राजकीय संकेतही आहे. बंगालमध्ये पहिल्याच टप्प्यात 93 टक्क्यांच्या जवळपास मतदान, तर तामिळनाडूमध्ये 85 टक्क्यांहून अधिक मतदान-हे आकडे केवळ सहभागाचे नाहीत, तर सत्तासमीकरणे बदलण्याच्या शक्यतेचेही द्योतक आहेत. त्यामुळे मूलभूत प्रश्‍न उभा राहतो-ही वाढती मतदानाची टक्केवारी नेमकी कुणाला तारणार?
लोकशाहीत जास्त मतदान म्हणजे जनतेचा विश्‍वास, जागरूकता आणि राजकीय प्रक्रियेतील सक्रिय सहभाग. पण भारतीय निवडणुकांच्या संदर्भात हे समीकरण इतके सरळ नाही. अनेकदा जास्त मतदान हे सत्ताविरोधी लाटेचे सूचक मानले जाते, तर काही वेळा ते सत्ताधारी पक्षाच्या संघटनशक्तीचेही दर्शन घडवते. त्यामुळे मतदानाची वाढती टक्केवारी कोणाच्या बाजूने झुकते, हे समजून घेण्यासाठी त्या मागील सामाजिक-राजकीय घटकांचे विश्‍लेषण आवश्यक ठरते. पश्‍चिम बंगालच्या बाबतीत पाहिले, तर गेल्या 15 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या ममता बॅर्नेी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आहे. तर दुसरीकडे पश्‍चिम बंगालचे राज्य ताब्यात घेण्यासाठी भाजपने कसोशीने प्रयत्न चालवल्याचे दिसून येत आहे. भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, बेरोजगारी यांसारख्या मुद्द्यांवर विरोधकांनी जोरदार प्रचार केला आहे. त्यामुळे वाढलेले मतदान हे सत्ताविरोधी लाटेचे प्रतीक ठरू शकते, असे काही विश्‍लेषक मानतात. दुसरीकडे, तृणमूल काँग्रेसने ग्रामीण भागात आपली पकड मजबूत ठेवली आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मतदारांना मोठ्या प्रमाणात मतदानासाठी बाहेर काढले, असेही मत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अमित शाह यांनी केलेले विधान-टीएमसीचा सूर्य मावळत आहे-हे राजकीय आत्मविश्‍वासाचे प्रतीक असले, तरी त्यामागे वाढत्या मतदानाचा अर्थ सत्तांतराशी जोडण्याचा प्रयत्न दिसतो. मात्र, भारतीय निवडणुकांमध्ये केवळ टक्केवारीवरून निकालाचा अंदाज बांधणे धोकादायक ठरते. कारण मतदानाची दिशा आणि मतदारांचा मूड हे अधिक निर्णायक असतात.
तामिळनाडूमध्ये परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. येथे परंपरेने 70-75 टक्क्यांच्या आसपास राहणारे मतदान यावेळी थेट 85 टक्क्यांवर पोहोचले. हे वाढलेले प्रमाण राज्यातील राजकीय स्पर्धेची तीव्रता दर्शवते. द्रविडीयन राजकारणाच्या पारंपरिक चौकटीत, प्रादेशिक पक्षातील लढत नेहमीच निर्णायक राहिली आहे. मात्र, यावेळी मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान करून सत्ताधार्‍यांना किंवा विरोधकांना स्पष्ट संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मतदान वाढण्यामागे ‘स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन’ अर्थात एसआयआर हा एक महत्त्वाचा घटक मानला जात आहे. मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणात नावे वगळल्यामुळे एकूण मतदारसंख्या कमी झाली, पण प्रत्यक्ष मतदान करणार्‍यांची संख्या तुलनेने जास्त राहिली. यामुळे टक्केवारी वाढली. परंतु, यामागे केवळ तांत्रिक कारण नाही; तर सामाजिक असुरक्षितता आणि अधिकार गमावण्याची भीतीही दडलेली आहे. विशेषतः सीमावर्ती भागात आणि स्थलांतरित कामगारांमध्ये ही भावना अधिक तीव्र दिसून आली. बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित मजूर मतदानासाठी परतल्याचे चित्र समोर आले. हे केवळ मतदानाचे नव्हे, तर लोकशाहीवरील विश्‍वासाचेही द्योतक आहे. पण त्याच वेळी, राजकीय पक्षांनी या प्रक्रियेला आपल्या फायद्यासाठी वापरण्याचा प्रयत्न केल्याचे आरोप-प्रत्यारोपही झाले. त्यामुळे मतदानाची वाढ ही केवळ नैसर्गिक सहभागाची नाही, तर राजकीय चढाओढीचीही परिणती आहे. निवडणूक आयोगाने केलेली कडक व्यवस्था, केंद्रीय दलांची मोठ्या प्रमाणात तैनाती आणि हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न-या सर्व गोष्टींमुळे मतदारांनी भीती न बाळगता मतदान केले. हे लोकशाहीसाठी निश्‍चितच सकारात्मक आहे. मात्र, काही ठिकाणी घडलेल्या हिंसक घटनांनी अजूनही निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी अधोरेखित केल्या आहेत. इतिहासाकडे पाहिले, तर अनेक वेळा जास्त मतदान हे सत्तांतराचे संकेत ठरले आहे. 2011 मध्ये तामिळनाडूमध्ये वाढलेल्या मतदानाने सत्तांतर घडवून आणले होते. त्याचप्रमाणे, इतर राज्यांमध्येही अशा घटना घडल्या आहेत. पण प्रत्येक वेळी हे समीकरण लागू होतेच असे नाही. कारण मतदानाची वाढ ही अनेक घटकांवर अवलंबून असते-स्थानिक मुद्दे, उमेदवारांची प्रतिमा, जातीय आणि धार्मिक समीकरणे, तसेच राष्ट्रीय राजकारणाचा प्रभाव. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर, वाढती मतदानाची टक्केवारी ही कोणत्याही एका पक्षासाठी निश्‍चित विजयाची हमी देत नाही. उलट, ती एक अनिश्‍चितता निर्माण करते-जी निवडणुकीला अधिक चुरशीची बनवते. मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे; पण ती भूमिका नेमकी कोणाच्या बाजूने आहे, हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल. लोकशाहीच्या दृष्टीने पाहिले, तर ही वाढती मतदानाची टक्केवारी ही एक सकारात्मक घडामोड आहे. ती जनतेच्या सहभागाची, जागरूकतेची आणि राजकीय प्रक्रियेवरील विश्‍वासाची साक्ष देते. पण राजकीय पक्षांसाठी ती एक इशारा आहे-जनता आता अधिक सजग झाली आहे आणि ती केवळ आश्‍वासनांवर विश्‍वास ठेवणार नाही.

शेवटी, मतदानाची वाढती टक्केवारी कुणाला तारणार? या प्रश्‍नाचे उत्तर एकच-ती कुणालाही ‘तारणार’ नाही; ती केवळ जनतेच्या मनातील बदलाचे प्रतिबिंब आहे. जो पक्ष या बदलाला समजून घेईल, त्यालाच सत्ता मिळेल. बाकी सर्वांसाठी हा आकडा केवळ एक भ्रम ठरेल.