महिला आरक्षण भाजपचा रडीचा डाव – प्रा. सुशीलाताई मोराळे

बीड : 20 सप्टेंबर 2023 रोजी संसदेत वाजत गाजत महिला खासदारांनी ऐकमीकींची गळाभेट घेऊन सभागृहातील सर्व पक्षांनी पारित केले. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत या बिलाची अंमलबजावणी करण्याचे संसदेत जाहीर केले होते परंतु पाच राज्याच्या निवडणुकीमध्ये महिला मतदारांना भुरळ घालण्यासाठी भाजपाने 131 वे संशोधन बिल सभागृहात मांडले वास्तविक हे बिल महिला आरक्षणासाठी नसून परिसिमन करण्यासाठी आहे, महिला आरक्षण बिलाची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारताची जनगणना होणे क्रमप्राप्त आहे. त्यानंतर डिलीमीटेशन होणे गरजेचे आहे. त्यानंतर महिला आरक्षण होऊ शकते परंतु, सरकारच्या नियतीतच फरक आहे.भाजपाने बोलल्याप्रमाणे महिलांना संसदेत आरक्षण 543 खासदारातून देण्याचा प्रयत्न करावा जनतेची मतदारांची दिशाभूल करू नये असे आव्हान प्रा. सुशीलाताई मोराळे यांनी केले आहे.
खरे पाहता भाजपाकडे सभागृहात बहुमतच नाही कारण डीलिमिटेशन बिल पारित होण्यासाठी 360 खासदारांचे संख्याबळ आवश्यक होते. भाजपाकडे स्वतःचे 240 अधिक मित्र पक्ष जे डी यू, टी डी पी, अपणा दल इत्यादींचे 53 असे 293 सांसद आहेत. सभागृहात 36 अनुपस्थित राहिले. इतके महत्त्वाचे बिल पारित होतांना भाजपाने खासदारांना व्हिप ही दिला नाही. त्यामुळे सरकारचा पराभव झाला. भाजपालाच हे बिल पास व्हावे अशी इच्छा नव्हती त्यांची मातृसंस्था आरएसएस उघड उघड मनुस्मृतीचे समर्थन करते. आर एस एस ला महिला सक्षमीकरण करायचेच नाही. भाजपाने देशात 2024 मध्ये 441 उमेदवार उभे केले होते. त्यात फक्त 69 महिलांना तिकिटे दिली, 31 महिला विजयी झाल्या. काँग्रेसच्या 13 महिला, तृणमूल काँग्रेस 29, समाजवादी पार्टी 5, अपना दल 1, जे डी यू व चंद्र बाबूच्या 4 अशा 75 महिला सभागृहात खासदार आहेत. विरोधी पक्षानी सभागृहात स्पष्ट सांगितले आहे. 543 मधूनच आरक्षण द्या. परिसिमनला मात्र आमचा विरोध आहे. कारण दक्षिणेकडील राज्यात बर्‍यापैकी लोकसंख्या नियंत्रण केरळ, कर्नाटक, तमिळनाडू, पांडेचेरी, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्र सुद्धा लोकसंख्या कमी करण्यात यशस्वी झाले आहेत. मात्र उत्तरेकडील राज्यात लोकसंख्या मोठी आहे. आज ज्या युपीत 80 खासदार निवडून जातात. परिसिमन झाले तर ती संख्या 120 होईल. हा फरक मोठा आहे. भाजपाला हेच हवी आहे. त्यामुळे भाजपाचे धोरण कही पे निगाहे कही पे निशाणा अशी झाली आहे. संसदेत 850 खासदार काय दिवे लावणार आहेत. हाही प्रश्नच आहे उलट सरकारवर या अतिरिक्त खासदारांचा बोजा पडणार आहे.  भाजपाची महिला आघाडी बर्‍याच वर्षानंतर सक्रिय झाली. मात्र बिल्कीस बानो अत्याचार, उणाव अत्याचार, मणिपूर स्त्रियांची नग्नदिंड काढली. हातरस रेपकांड, हरियाणातील महिला पैलवान यौन शोषन प्रश्नावर याच महिलांची दातखिळ बसली होती. भाजपाने हा रडीचा डाव खेळू नये अशी प्रतिक्रिया प्रा. सुशीलाताई मोराळे यांनी दिली आहे.