मूलभूत हक्क असूनही पर्सनल डेटा विधेयक! 

वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक अर्थात पीडीपी २०२२ संसदेत पुन्हा मांडले जाणार असल्याचे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. मात्र, यापूर्वी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार वैयक्तिक माहिती ही मुलभूत हक्कात समाविष्ट होत असल्याने ती इतरांना देता येत नाही किंवा देणे बंधनकारक नाही. वैयक्तिक माहिती किंवा डेटा आजच्या काळात अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. खासकरून आधार कार्डात लिकींग केलेला डेटा यावर जगातील सर्व संस्थांचे आणि कंपन्यांचे लक्ष आहे. संवेदनशील डेटा ही वैयक्तिकरित्या ओळखण्यायोग्य माहिती आहे जिची चोरी किंवा गैरवापर होण्याचा धोका जास्त असतो. यामध्ये आरोग्य सेवा रेकॉर्ड, पेमेंट माहिती आणि बायोमेट्रिक्स तसेच जात, लैंगिक अभिमुखता आणि धार्मिक श्रद्धा यासारख्या संवेदनशील वैयक्तिक माहितीचा समावेश आहे. संवेदनशील वैयक्तिक डेटाला सीमा ओलांडून हस्तांतरित करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी आवश्यक आहे. आज आपण अनुभवतो आहोत की, सर्वोच्च न्यायालयाने आधारकार्ड मागणाऱ्या खाजगी आस्थापना किंवा संस्थांना एक कोटीचा दंड ठेवला आहे. तरीही, सिमकार्ड किंवा मोबाईल डेटा पुरवणाऱ्या कंपन्या सर्रासपणे आधारकार्डाची मागणी करतात आणि ग्राहकही ती मोठ्या आनंदाने देतो. परंतु, यातून नेमका काय धोका उद्भवतो याविषयी नागरिकांना व्यवस्थित माहिती दिली गेलेली नाही. त्यामुळे, आपला वैयक्तिक डेटा देताना नागरिक ग्राहक म्हणून सहज गंडवले जात आहेत. आजचा काळ हा डेटाबेस मार्केटिंग चा काळ आहे. त्यामुळे, जगातील सर्व कंपन्या यावर जोर देत असून त्या कंपन्या त्या त्या देशातील सरकारांना मध्यस्थ करून खुबीने नागरिकांचा डेटा काढून घेत आहेत. त्यामुळे, अचानक जगभरातून फसवे काॅल्स आणि आर्थिक लुटीचे व्यवहार जगात मोठ्या प्रमाणात घडतात. हे सर्व पाहता येऊ घातलेल्या 

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल,२०२२ चा नवीनतम मसुदा मागील पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, २०१९ च्या बिल किंवा विधेयका पेक्षा किती वेगळा आहे, हे तपासणे गरजेचे आहे. डेटा प्रिन्सिपलचे अधिकार वाढवले आहेत का? डेटा संरक्षण कायद्याचा नवीनतम मसुदा – डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, २०२२ – आता सार्वजनिक पातळीवर खुला करण्यात येणार आहे का? सरकार तसे विधेयक सादर करणार आहे. भारतातील डेटा संरक्षण कायद्याची ही चौथ्यांदा पुनरावृत्ती आहे. कायद्याचा पहिला मसुदा – वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, २०१८, भारतासाठी डेटा संरक्षण कायदा तयार करण्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण समितीने प्रस्तावित केले होते. सरकारने या मसुद्यात सुधारणा केल्या आणि २०१९ मध्ये ते लोकसभेत वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, २०१९ म्हणून सादर केले. २०१९ मध्ये लोकसभेत विधेयक सादर झाले त्याच दिवशी, लोकसभेने पीडीपी विधेयक, २०१९ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. साथीच्या रोगामुळे झालेल्या विलंबामुळे, पीडीपी विधेयक, २०१९ संयुक्त संसदीय समितीने डिसेंबर २०२१ मध्ये दोन वर्षांनी विधेयकावर आपला अहवाल सादर केला. अहवालासोबत नवीन मसुदा विधेयक, म्हणजे डेटा संरक्षण विधेयक, २०२१, ज्यामध्ये संयुक्त संसदीय समिती च्या शिफारशींचा समावेश होता. तथापि, ऑगस्ट २०२२ मध्ये, संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल आणि जेपीसीने २०१९ विधेयकात केलेले “विस्तृत बदल” यांचा हवाला देऊन, सरकारने पीडीपी विधेयक मागे घेतले. परंतु आता पुन्हा तोच प्रश्न निर्माण झाला की, हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित होईल का!