’ड-ऑन कव्हर’ पुन्हा लागू करण्याबाबत सरकारच्या हालचालीखा.बजरंग सोनवणे यांच्या लोकसभेतील प्रश्नावर केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे स्पष्टीकरण, ’ड-ऑन कव्हर’ लागू करण्यासाठी खा.सोनवणेंचा पाठपुरावा

बीड : राज्य सरकारने 2025-26 च्या हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील ’ड-ऑन कव्हर’ लागू न करण्याचा नर्णिय घेतल्यामुळे पेरणी अपयश, स्थानिक आपत्ती आणि काढणीनंतरच्या नुकसानीच्या भरपाईपासून शेतकरी वंचित राहल्यिाची धक्कादायक माहिती केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी खा.सोनवणे यांना दिलेल्या सवस्तिर लेखी उत्तरात दिली असून सन 2026-27 च्या हंगामासाठी हे ’ड-ऑन कव्हर’ पुन्हा लागू करण्याबाबत राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत हालचाली सुरू असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
मराठवाडा आणि विशेषत: बीड जल्ह्यिातील शेतकर्‍यांच्या पीक विमा, अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसानीबाबत आणि ’ड-ऑन कव्हर’ लागू करण्याबाबत खा.बजरंग सोनवणे यांनी लोकसभेत उपस्थित केलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने मोठा खुलासा केला आहे. बीडसह मराठवाड्यातील शेतकरी दरवर्षी दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट आणि अवकाळी पावसासारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करत असतात. या पार्श्वभूमीवर, खा.बजरंग सोनवणे यांनी 1 एप्रिल 2026 रोजी लोकसभेत नियम 377 अंतर्गत जल्ह्यिातील शेतकर्‍यांचे प्रश्न, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील तांत्रिक त्रुटी आणि राज्य व केंद्राकडून मिळणार्‍या मदतीबाबत आक्रमक भूमिका मांडली होती. या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेत केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी सवस्तिर आकडेवारीसह केंद्राची आणि राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने 2025-26 या हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील ’ड-ऑन कव्हर’ लागू न करण्याचा नर्णिय घेतला आहे. या धोरणात्मक नर्णियामुळे पेरणी अपयशी ठरणे, हंगामाच्या मध्यावर होणारे नुकसान, स्थानिक पातळीवरील अतिवृष्टी किंवा गारपिटीमुळे होणारे अचानक नुकसान आणि पिकांची काढणी झाल्यानंतर शेतात पडलेल्या पिकांचे होणारे नुकसान या चार अतिरीक्त जोखमींसाठी शेतकर्‍यांना वम्यिाचे संरक्षण मिळू शकलेले नाही. चालू हंगामात केवळ हंगामाच्या अखेरीस प्रत्यक्ष उत्पादनात झालेल्या घटीचा अंदाज घेऊनच भरपाई दिली जात आहे. मात्र, शेतकर्‍यांमधून उमटलेल्या तीव्र असंतोषानंतर, आगामी 2026-27 च्या हंगामासाठी हे ’ड-ऑन कव्हर’ पुन्हा लागू करण्याबाबत राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
बीडला 4,602 कोटींचे वाटप
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या आकडेवारीचा पट मांडताना केंद्राने सांगितले, खरीप 2016 पासून सुरू झालेली ही योजना शेतकर्‍यांना पेरा करण्यापासून ते पीक हाती येईपर्यंत मोठे आर्थिक संरक्षण देते., राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 2024-25 पर्यंत महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना एकूण 37 हजार 365 कोटी रुपयांच्या विमा दाव्यांचे वितरण करण्यात आले आहे., यामध्ये बीड जल्ह्यिाचा मोठा वाटा असून, 2016-17 ते 2024-25 या कालावधीत बीड जल्ह्यिातील 96.77 लाख अर्जांच्या माध्यमातून तब्बल 4 हजार 602 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई शेतकर्‍यांच्या पदरात पडली आहे.
केंद्राचा पूर्ण वाटा वर्ग
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात प्राथमिक मदत व दिलासा देण्याची मुख्य जबाबदारी ही राज्य सरकारची असते. राज्य सरकार आपल्या आपत्ती प्रतिसाद निधीतून ही मदत करते, तर तीव्र स्वरूपाच्या आपत्तीत केंद्राकडून अतिरीक्त आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, ही मदत पिकांच्या नुकसानीची भरपाई नसून तो केवळ एक तात्कालिक ’दिलासा’ असतो. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी महाराष्ट्राकरिता 4 हजार 176 कोटी 80 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, त्यात केंद्राचा वाटा 3 हजार 132 कोटी 80 लाख रुपये तर राज्याचा वाटा 1 हजार 44 कोटी रुपये आहे. केंद्राने आपल्या वाट्याचे 1 हजार 566 कोटी 40 लाख रुपयांचे दोन्ही हप्ते राज्याला वेळेत वर्ग केल्याची माहितीही या उत्तरात देण्यात आली आहे.
विमा कंपन्यांना 12 टक्के दंड!
पीक विमा योजना अधिक पारदर्शक, गतीमान आणि शेतकरीभिमुख करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण तांत्रिक सुधारणा केल्या आहेत. राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल, डिजीक्लेम मॉड्यूल आणि जमीन महसूल नोंदींचे एकत्रीकरण यामुळे विमा दावे थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा होत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई देण्यास विनाकारण विलंब केल्यास त्यांच्यावर 12 टक्के व्याजासह दंडात्मक कारवाई करण्याची स्वयंचलित प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. तसेच खरीप 2025 पासून राज्य सरकारने आपल्या प्रीमियमचा वाटा आधीच जमा करण्यासाठी स्वतंत्र ’एस्क्रो’ खाते उघडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
खा.सोनवणेंचा पाठपुरावा
खा.बजरंग सोनवणे यांनी संसदेत सातत्याने केलेल्या आक्रमक पाठपुराव्यामुळे पीक वम्यिातील धोरणात्मक त्रुटी आणि राज्य सरकारच्या नर्णियाचे परिणाम स्पष्ट झाले असून, आगामी हंगामात ’ड-ऑन कव्हर’ पुन्हा सुरू होऊन शेतकर्‍यांना पूर्ण संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.