मराठा आंदोलनातील 34 मृतांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदतशासनाचा निर्णय जारी, मनोज जरांगे यांच्या पाठपुराव्याला यश

मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या 34 आंदोलकांच्या वारसांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी सातत्याने लावून धरलेल्या मागणीला यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर विविध टप्प्यांमध्ये आंदोलने झाली होती. या आंदोलनांशी संबंधित घटनांमध्ये अनेक कुटुंबांवर दुर्दैवी प्रसंग ओढवला. शासनाने यापूर्वी आंदोलनातील मृतांच्या वारसांसाठी मोठा निधी मंजूर केला होता. मात्र काही कुटुंबांना अद्याप मदत मिळालेली नव्हती. हा प्रश्‍न मनोज जरांगे यांनी आंतरवाली सराटी येथील उपोषणादरम्यान ठामपणे मांडला होता. या मागणीची दखल घेत मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर शासनाने प्रलंबित राहिलेल्या 34 कुटुंबांना तातडीने मदत देण्याचा निर्णय जाहीर केला. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, मराठा समाजाशी संबंधित प्रश्‍नांवर शासन सकारात्मक भूमिका घेत असून दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. आंदोलनातील बाधित कुटुंबांना न्याय मिळावा, यासाठी शासनाने हा निर्णय तातडीने घेतला आहे. मनोज जरांगे यांनी गेल्या महिन्याच्या अखेरीस आंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू केले होते. प्रखर उन्हात सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे राज्यभर लक्ष वेधले गेले. दिवसभर शासनाच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा झाल्यानंतर रात्री उशिरा त्यांनी उपोषण मागे घेतले. शासनाने प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगत त्यांनी आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच शासन मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले होते. समाजाच्या मागण्यांबाबत शासनाने जे आश्‍वासन दिले आहे, त्याची पूर्तता करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. त्याच भूमिकेचा भाग म्हणून आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
3 कोटी 40 लाख रुपयांचा निधी मंजूर
या निर्णयानुसार संबंधित 34 कुटुंबांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये देण्यासाठी एकूण 3 कोटी 40 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या मदतीचा लाभ बीड जिल्ह्यातील 15, धाराशिवमधील 5, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यातील प्रत्येकी 4, नांदेडमधील 3 तसेच जालना, छत्रपती संभाजीनगर आणि लातूर जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका कुटुंबाला मिळणार आहे.