शेतकरी संघटना चार मागण्यांसाठी आक्रमक

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आंदोलनासमोर सपशेल माघार घेत तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणार असल्याचे जाहीर केले असून, येत्या बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे कायदे मागे घेण्यात येणार आहे. तरी देखील सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी संघटना समाधानी नसून, त्यांनी पुन्हा चार मागण्या केल्या असून, जोपर्यंत या मागण्याविषयी सरकार खुलासा करत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा या शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
रविवारी दिल्लीच्या सीमेवर सिंघू बॉर्डर येथे संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक पार पडली. यात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात आली. यानुसार जोपर्यंत केंद्र सरकारकडून कृषी कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहिल, अशी भूमिका एसकेएमने जाहीर केली. तसेच आपल्या 4 मागण्यांबाबत पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिणार असल्याचेही सांगण्यात आले. या बैठकीत संयुक्त किसान मोर्चाने चार मागण्या केल्या असून, यात लखीमपूर खेरी प्रकरणात जे केंद्रीय मंत्री सहभागी आहेत त्यांना पदावरून हटवावे, तसेच आंदोलना दरम्यान देशभरातील शेतकर्‍यांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, शेतीसाठी महत्त्वाचे असलेल्या डिझेलच्या किंमती कमी कराव्यात, देशातील पिकांच्या वैविध्यासाठी एक पॅकेज देण्यात यावेत, अशा चार मागण्या केल्या आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाने कृषी कायदे संसदेत मागे घेतले जात नाही तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. तसेच तोपर्यंत संयुक्त किसान मोर्चाने ठरवलेले पूर्वनियोजित कार्यक्रम देखील होणार आहेत, असंही सांगण्यात आलं. यात रॅली आणि महापंचायतींचा समावेश आहे. याशिवाय संसद मार्चबाबतही सांगण्यात आलंय. यानंतर संयुक्त किसान मोर्चाची पुढील बैठक 27 नोव्हेंबरला होणार आहे. दरम्यान, हरियाणा भारतीय किसान संघाचे प्रमुख गुरनाम सिंग चरूणी बैठकीआधी म्हणाले होते, केंद्र सरकारच्या घोषणेत शेतीमालाच्या हमीभावावर, आंदोलनात ज्यांनी आपला जीव गमावला त्यांना आर्थिक मदतीविषयी आणि शेतकर्‍यांवर दाखल केलेल्या गुन्ह्यांवर काहीही सांगण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे आम्ही आजच्या बैठकीत पुढील कृतीकार्यक्रम ठरवणार आहोत. दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळ येत्या बुधवारी म्हणजेच 24 नोव्हेंबरला हे कायदे मागे घेण्यास मंजुरी देईल. यानंतर 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार्‍या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरवातीला कायदा मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. संसदेच्या अधिवेशनात लोकसभा किंवा राज्यसभेत तीन स्वतंत्र विधेयके किंवा तिन्हींसाठी एक विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे.