तीन महिने मंत्रिमंडळ निवडणूक रणांगणात; नांदेडकरांच्या प्रश्नांना कोण देणार उत्तर?

नांदेड । प्रतिनिधी
राज्यातील राजकीय चित्र सध्या एका विचित्र आणि चिंताजनक टप्प्यावर येऊन ठेपले आहे. नगरपरिषद, महानगरपालिका आणि आता येत्या 15 फेब्रुवारीला होणार्‍या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका-या निवडणूक चक्रात गेल्या जवळपास तीन महिन्यांपासून संपूर्ण प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्व अक्षरशः अडकून पडले आहे. नोव्हेंबरपासून सुरू झालेला निवडणुकांचा मॅरेथॉन दौड आता फेब्रुवारीपर्यंत थांबायचे नाव घेत नाही. या काळात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि जवळपास सर्व मंत्री निवडणूक व्यवस्थापन, प्रचार, तिकीट वाटप आणि पक्षांतर्गत समन्वय यामध्ये गुंतलेले दिसत आहेत.
मुंबईतील मंत्र्यांची शासकीय निवासस्थाने काही काळ तर थेट तिकीट वाटप केंद्रांमध्ये रूपांतरित झाल्याचे चित्र सर्वांनी पाहिले. डिसेंबरमधील मंत्रिमंडळ बैठकीत निम्म्याहून अधिक मंत्री अनुपस्थित होते, याची खंत खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली होती. ही केवळ औपचारिक बाब नसून, राज्याच्या कारभाराच्या दृष्टीने ही गंभीर बाब आहे. कारण मंत्र्यांनी घेतलेली घटनात्मक शपथ ही पक्षासाठी नव्हे, तर जनतेसाठी आणि त्यांच्या विभागासाठी असते. नांदेड जिल्ह्याच्या बाबतीत हे वास्तव अधिक ठळकपणे जाणवते. गेल्या तीन महिन्यांपासून महानगरपालिका, नगरपरिषद निवडणुकांमुळे प्रशासन निवडणूक मोडवर आहे. आचारसंहिता, अधिकारी-कर्मचार्‍यांची निवडणूक कामात नियुक्ती, सतत बदलणारे आदेश-यामुळे नियमित प्रशासकीय कामकाज दुय्यम ठरले आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य सेवा, शेतकर्‍यांचे प्रश्न, महसूल प्रकरणे, अनुदानांची अंमलबजावणी-हे सर्व विषय फाईल्समध्येच अडकून राहिले आहेत. काही दिवसांत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका जाहीर झाल्यावर परिस्थिती आणखी बिकट होणार आहे. ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई, खराब रस्ते, आरोग्य केंद्रांची दयनीय अवस्था, शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता, शेतकरी आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण-या प्रश्नांवर निर्णय घेणारा, पाठपुरावा करणारा आणि जबाबदारीने उभा राहणारा कोणी आहे का, असा प्रश्न नांदेडकरांना पडत आहे. मंत्री आणि पक्ष यांच्यातील सीमारेषा धूसर झाल्याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. मंत्री म्हणून पूर्णवेळ विभागाकडे लक्ष देणे अपेक्षित असताना, तेच मंत्री पक्षाच्या बैठका, अधिवेशने आणि राज्यो-राज्य प्रचार दौर्‍यांमध्ये व्यस्त असतात. कितीही आचारसंहिता असली, तरी त्यांच्या दौर्‍यांवर शासकीय खर्च, पोलीस बंदोबस्त आणि प्रशासनाचा वेळ खर्च होतोच. यामुळे सत्ताधारी पक्षांना निवडणूक स्पर्धेत नैसर्गिक आघाडी मिळते आणि प्रशासन मात्र जनतेपासून दूर जातो. या पार्श्वभूमीवर एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येतो-मंत्र्यांनी पक्षासाठी किती वेळ द्यायचा आणि जनतेसाठी किती? राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवड झाल्यानंतर पक्षीय व्यासपीठांपासून दूर राहतात, तशीच एखादी स्पष्ट मर्यादा मंत्रिमंडळासाठी का ठरवली जाऊ नये? मंत्री झाल्यानंतर पाच वर्षे थेट पक्ष प्रचार आणि निवडणूक व्यवस्थापनापासून दूर राहण्याचा नियम केला, तर कदाचित या प्रश्नावर काही प्रमाणात निर्बंध येऊ शकतील. नांदेडसारख्या जिल्ह्यात, जिथे विकासाच्या मूलभूत प्रश्नांवर सातत्याने संघर्ष सुरू आहे, तिथे तीन महिने प्रशासन आणि नेतृत्व निवडणूक खेळात अडकणे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. शेतकरी अडचणीत असताना, युवक रोजगारासाठी भटकत असताना आणि नागरी सुविधा कोलमडत असताना, मंत्री गावोगावी प्रचारात व्यस्त असणे हे लोकशाहीचे अपयश नाही का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. मंत्रिमंडळ आणि पक्ष यांना वेगळे केल्यास राजकीय पक्षांचाही फायदा होऊ शकतो. मंत्र्यांवर अवलंबून न राहता पक्ष संघटना सक्षम नेत्यांच्या जोरावर उभी राहील, आणि मंत्र्यांना आपल्या विभागात कामगिरी दाखवून नेतृत्व सिद्ध करावे लागेल. एकेकाळी काँग्रेसमध्ये जशी मजबूत पक्ष संघटना सरकारवर वचक ठेवत होती, तशी परंपरा पुन्हा निर्माण होऊ शकते. आज मात्र वास्तव असे आहे की, सत्तेत असलेले सर्वच पक्ष आपापल्या काळात हेच करत आले आहेत, त्यामुळे कुणालाच ते चुकीचे वाटत नाही. पण नांदेडकरांसाठी प्रश्न तितकाच ठळक आहे-तीन महिने संपूर्ण मंत्रिमंडळ निवडणूक रणांगणात असताना, आमच्या दैनंदिन प्रश्नांची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार? हाच प्रश्न या निवडणूक उत्सवाच्या गदारोळात दबला जाणार की त्यावर गंभीर चर्चा होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.