मोदी सरकारच्या प्रस्तावित ऊस नियंत्रण  आदेशाला शेतकरी संघटनेचा विरोध

मोदी सरकारने प्रस्तावित केलेला ऊस नियंत्रण आदेश-2026 शेतकर्‍यांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा असुन शेतकर्‍यांची गुलामी वाढविणारा आहे. प्रस्तावित मसुद्यातील तरतुदी साखर सम्राट धार्जिण्या असून ऊसावर झोनबंदीचा कायदा पुन्हा लागू करण्याचा मोदी सरकारचा इरादा आहे. याविरोधात मोठे आंदोलन उभा करण्यात येईल असा इशारा शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष तथा भारतीय किसान संघ परिसंघ नवी दिल्ली (सिफा)चे सचिव कालिदास आपेट यांनी दिला.
मोदी सरकारच्या प्रस्तावित ऊस नियंत्रण आदेश 2026 वर हरकती घेण्यासाठी महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त डॉ.संजय कोलते यांची रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वात शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने पुण्यातील साखर संकुल येथील कार्यालयात भेट घेतली. शिष्टमंडळात शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट,क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे शिवाजीराव नांदखिले, कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख ड. माणिक शिंदे, लक्ष्मण पाटील, उत्तमराव पाटील, पुणे जिल्हा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष वस्ताद दौंडकर, बाळासाहेब दौंडकर,ऊस नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य बाळासाहेब पठारे आदी उपस्थित होते. सन 1993 साली झोनबंदी कायद्यानुसार अंबाजोगाई सहकारी साखर कारखाना परिसरातील ऊस इतर कारखान्यास विकता येणार नाही.असा निकाल उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. या विरोधात अंबासाखर कारखाना स्थळावर शेतकरी संघटनेच्या वतीने ’शेतकरी आदालत’ भरविण्यात आली. शेतकरी अदालतीत ’आमचा माल,आम्ही मालक’ अशी भूमिका मांडण्यात आली. यानंतर शेतकर्‍यांनी झोनबंदी कायदा झुगारून इतर कारखान्यांना  ऊस पाठविला. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी शेतकरी अदालतीची दखल घेतली.अंबाजोगाई सहकारी साखर कारखान्यावर झोनबंदी कायद्याविरोधात ’हातोडा मोर्चा’ काढला. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. शिवसेनेचे मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले. शरद जोशी यांनी ऊसावरिल झोनबंदी कायदा रद्द करावा. यासाठी छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे सन 1996 साली बेमुदत उपोषण  केले. या आंदोलनाची तीवृता लक्षात घेऊन शिवसेना-भाजपा युती सरकारने झोनबंदीचा कायदा रद्द केला. प्रस्तावित ऊस नियंत्रण आदेशातील तरतुदी पाहता मोदी सरकार ऊसावर पुन्हा झोनबंदीचा कायदा लागु करणार आहे.  सन 2013 साली शेतकरी संघटनेने केलेल्या आंदोलनावर तत्कालीन काँग्रेसी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने गोळीबार केला. कुंडलिक कोकाटे आणि चंद्रकांत नलावडे या तरुण शेतकर्‍यांचे बळी घेतले. या आंदोलनाची डॉ.मनमोहन सिंग सरकारने दखल घेतली.साखर सम्राटांच्या भ्रष्ट,जुलमी आणि अकार्यक्षम कारभाराचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी त्यांचे आर्थिक सल्लागार डॉ.सी.रंगराजन यांची समिती नेमली.साखर कारखान्यावरील लेव्ही रद्द करावी, साखरेचा रिलीज मेकॅनिझम रद्द करावा,जूटऐवजी साखर भरण्यासाठी प्लास्टिक बारदाना वापरावा,दोन साखर आणि इथेनॉल कारखान्यातील हवाई अंतराची अट रद्द करावी, ऊसाचा दर देण्यासाठी साखर कारखान्याच्या एकूण महसूल उत्पन्नातील 70 % टक्के रक्कम शेतकर्‍यांना द्यावी आणि 30 % टक्के रकमेत साखर कारखान्याचा खर्च भागवावा.अशा शिफारशी डॉ. रंगराजन यांनी केल्या.  सन 2014 साली केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले. साखर सम्राटांच्या फायद्याच्या सुरुवातीच्या तीन शिफारशींची अंमलबजावणी मोदी सरकारने केली.मात्र शेतकर्‍यांच्या बाजूच्या शिफारशी दुर्दैवाने आतापर्यंत लागू केल्या नाहीत. काँग्रेसी कायद्याचा शेतकर्‍यांच्या विरोधात मोदी सरकारने खुबीने वापर केला आहे. प्रस्तावित केलेल्या ऊस नियंत्रण मसुद्यात डॉ.रंगराजन समितीच्या शेतकर्‍यांना ऊस गाळपाचे स्वातंत्र्य आणि ऊसाचा दर ठरविण्याच्या शिफारशींना हारताळ फासला आहे. यामागे शरद पवारांसह महाराष्ट्रातील साखर सम्राट आहेत. या विरोधात देशभरात मोठे आंदोलन उभारले जाईल असा इशारा कालिदास आपेट यांनी दिला आहे.