नांदेड: खरीप व रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठीच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अर्जामध्ये 'सक्रिय कृषी कर्ज अथवा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) घेतले

नांदेड: खरीप व रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठीच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अर्जामध्ये ‘सक्रिय कृषी कर्ज अथवा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) घेतलेले नाही’ असे सक्तीचे स्वघोषणापत्र सादर करण्याच्या अटीविरोधात शेतकरी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) नायगाव तालुकाध्यक्ष गजानन पवार होटाळकर यांनी महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना निवेदन देऊन ही अट तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, पीक विमा अर्ज भरताना शेतकर्यांना “मी कोणतेही सक्रिय केसीसी अथवा कृषी पीक कर्ज घेतलेले नाही” अशी स्वघोषणा करण्यास भाग पाडले जात आहे. या घोषणेमध्ये, संबंधित हंगामात पीक कर्ज घेतल्याचे आढळल्यास अर्ज फेटाळण्याचा, विमा पॉलिसी रद्द करण्याचा किंवा विमा लाभ रोखून धरण्याचा अधिकार विमा कंपनी व शासनाकडे राहील, तसेच त्यावर कोणतीही हरकत घेता येणार नाही, अशी अट नमूद करण्यात आली आहे.
या अटीवर तीव्र आक्षेप नोंदवत गजानन पवार होटाळकर यांनी म्हटले आहे की, आजच्या घडीला बियाणे, खते, औषधे आणि इतर शेतीसाहित्याच्या वाढलेल्या किमतींमुळे शेतकर्याला पीक कर्ज घेणे अपरिहार्य बनले आहे. बहुतांश शेतकरी कर्जाच्या आधारावरच शेती करतात. अशा परिस्थितीत एकीकडे शासन बँकांना अधिकाधिक पीक कर्ज वाटप करण्यासाठी प्रोत्साहन देते, तर दुसरीकडे पीक कर्ज घेतल्यामुळे पीक विम्याचा लाभ नाकारला जाण्याची शक्यता निर्माण होते, हा मोठा विरोधाभास असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
होटाळकर यांनी पुढे सांगितले की, नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा इतर संकटांच्या काळात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही शेतकर्यांसाठी मोठा आधार ठरते. मात्र, अशा जाचक अटींमुळे प्रामाणिक व कष्टकरी शेतकरी विमा संरक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी हिताचा विचार करून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अर्जातील सक्रिय कृषी कर्ज अथवा केसीसी संदर्भातील सक्तीची स्वघोषणेची अट तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे. शेतकर्यांच्या हिताला प्राधान्य देत पीक विमा योजना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

COMMENTS