श्रद्धेच्या तिजोरीवरचा दरोडा!

भारत हा देश धार्मिक देश आहे. कोट्यावधी जनता देवावर विश्‍वास ठेवून मनोभावे दान करत असतात. ती त्यांंची श्रद्धा असते, मात्र याच श्रद्धेवर दरोडा टाकण्यात आला आहे. उत्तरप्रदेशातील अयोध्येतील राममंदिरातील दानपेटीवर हा दरोडा टाकण्यात आला आहे. हे मंदिर केवळ दगड, विटा आणि संगमरवरी शिल्पांचे स्मारक नाही; ते कोट्यवधी भारतीयांच्या श्रद्धेचे, त्यागाचे आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे प्रतीक आहे. घराघरातून आलेला एक रुपया असो वा लाखोंची देणगी, प्रत्येक अर्पणामागे विश्‍वासाचा दिवा प्रज्वलित असतो. अशा पवित्र स्थळी देणगी चोरीचा आरोप होणे, आणि त्यात मंदिर व्यवस्थापनाशी जवळीक असलेल्या व्यक्तींची नावे समोर येणे, ही केवळ कायदेशीर बाब नसून राष्ट्रीय वेदनेची घटना आहे.
राममंदिराच्या देणगी पेटीत हात घालणारे हात कोणाचे होते, हा प्रश्‍न जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे हे इतक्या काळापासून सुरू होते का आणि जर सुरू होते, तर व्यवस्थेला त्याचा सुगावा का लागला नाही? श्रद्धेवर जगणार्‍या समाजाला उत्तरांची गरज आहे; कारण श्रद्धा जखमी झाली तर ती केवळ मंदिराची नाही, तर संपूर्ण समाजाची हानी असते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची तातडीची सुनावणी नाकारली, हे न्यायप्रक्रियेच्या नियमांच्या चौकटीत योग्य असू शकते. मात्र, जनमानसात निर्माण झालेली अस्वस्थता दुर्लक्षित करता येणार नाही. लोकांना घाई न्यायालयाच्या प्रक्रियेची नाही; घाई आहे सत्य बाहेर येण्याची. रामाच्या नावावर जमा झालेल्या धनाचा हिशेब पारदर्शक असावा, ही अपेक्षा अवास्तव नाही. या प्रकरणात विशेष तपास पथकाचा अहवाल, त्यानंतर तातडीने झालेल्या अटक कारवाया, आरोपींच्या घरांवर पडलेले छापे, सापडलेली कागदपत्रे, रोकड, दागिने आणि संशयास्पद नोंदी-हे सारे काही साधे प्रकरण नसल्याचे सूचित करतात. प्रश्‍न असा आहे की, ही केवळ काही व्यक्तींची कृत्ये आहेत की यामागे अधिक मोठे जाळे कार्यरत होते? समाजाला सत्याचा पूर्ण पट हवा आहे; अर्धसत्यांवर श्रद्धा टिकत नाही. विशेष म्हणजे, तक्रार नोंदवली गेल्यानंतर काही तासांतच आरोपींना अटक झाली, पण मोठ्या पदाधिकार्‍यांची नावे प्रकरणातून दूर ठेवली गेली. त्यानंतर दोन वरिष्ठ पदाधिकार्‍यांनी दिलेले राजीनामे अनेक प्रश्‍न उपस्थित करतात. जर जबाबदारी नव्हती, तर राजीनामा का? आणि जर नैतिक जबाबदारी स्वीकारली, तर चौकशीच्या कक्षेबाहेर राहण्याचा अधिकार कोणाला दिला गेला? भारताची परंपरा सांगते की राजा असो वा सामान्य, न्यायासमोर सर्व समान असतात. रामराज्याची कल्पना याच तत्त्वावर उभी आहे. म्हणूनच राममंदिराच्या संदर्भात कोणालाही विशेष संरक्षण, राजकीय कवच किंवा संस्थात्मक अभय मिळू नये. श्रद्धेच्या प्रश्‍नावर पक्षीय राजकारणाचा रंग चढू लागला, तर त्यातून सत्याची गळचेपी होते. या देशाने अनेक धार्मिक संस्थांतील आर्थिक गैरव्यवहार पाहिले आहेत. कुठे देणगीचा अपहार, कुठे जमिनींचे वाद, तर कुठे विश्‍वासाचा व्यापार. प्रत्येक वेळी लोकांच्या मनात एकच प्रश्‍न निर्माण होतो-आपण ज्यांच्यावर विश्‍वास ठेवला, त्यांनीच जर विश्‍वासघात केला, तर सामान्य माणसाने कुणावर श्रद्धा ठेवावी? यामुळे त्याच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अत्युच्च पारदर्शकता, स्वतंत्र लेखापरीक्षण आणि जनतेपुढे नियमित माहिती सादर करण्याची पद्धत अनिवार्य झाली पाहिजे. श्रद्धेचा पैसा हा कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा गटाचा खासगी मालमत्ता नसतो. तो जनविश्‍वासाची ठेव असते. त्या ठेवीवर डाका घालणे म्हणजे लाखो भाविकांच्या भावनांची चोरी करणे होय. आज आवश्यक आहे ती निष्पक्ष आणि सर्वसमावेशक चौकशी. केवळ काही आरोपींना अटक करून प्रकरणाचा शेवट करता येणार नाही. आर्थिक व्यवहारांची संपूर्ण साखळी तपासली गेली पाहिजे. कोणत्या मार्गाने पैसा बाहेर गेला, किती रक्कम अपहारित झाली, कोणाला त्याचा लाभ झाला, कोणत्या अधिकार्‍यांनी दुर्लक्ष केले-या प्रत्येक प्रश्‍नाचे उत्तर देशाला मिळालेच पाहिजे. या प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या चौकशीची मागणीही समोर आली आहे. ती स्वीकारायची की नाही, हा निर्णय न्यायव्यवस्थेचा आहे. पण लोकांचा विश्‍वास पुनर्स्थापित करायचा असेल, तर तपास प्रक्रियेवर कोणत्याही प्रकारची शंका राहता कामा नये. न्याय केवळ झाला पाहिजे असे नाही, तर तो स्पष्टपणे दिसलाही पाहिजे.राजकीय पक्षांनीही या विषयावर संयम बाळगला पाहिजे. श्रद्धेच्या प्रश्‍नाचा वापर राजकीय लाभासाठी करणे ही समाजाप्रती बेईमानी ठरेल. दोषींना शिक्षा व्हावी, पण त्याचवेळी मंदिर संस्थेच्या पवित्रतेवर अनावश्यक चिखलफेक होऊ नये, याची काळजी घेणेही आवश्यक आहे. कारण संस्था टिकल्या पाहिजेत; पण संस्थांतील भ्रष्ट प्रवृत्तींचे उच्चाटन झाले पाहिजे. राम हे भारतीय मनाचे नैतिक अधिष्ठान आहेत. त्यांनी स्वतःच्या आयुष्यात न्याय, सत्य आणि कर्तव्य यांना सर्वोच्च स्थान दिले. रामाच्या नावाने उभारलेल्या मंदिरात जर अपारदर्शकता, संशय आणि आर्थिक गैरव्यवहार घडत असतील, तर ती रामतत्त्वालाच हरताळ फासणारी बाब आहे. रामाचे नाव घेणार्‍यांनी रामाच्या मूल्यांचेही पालन केले पाहिजे; अन्यथा ती भक्ती नसून केवळ दिखाऊपणा ठरेल. या घटनेतून देशाने एक मोठा धडा घ्यायला हवा. धार्मिक संस्था, ट्रस्ट आणि देणगी व्यवस्थापन यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, स्वतंत्र लेखापरीक्षण, सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि कठोर कायदेशीर चौकट आवश्यक आहे. श्रद्धा अंध असू शकते, पण व्यवस्थापन कधीही अंध असता कामा नये. आज जनतेला केवळ आरोपींची नावे नकोत; तिला संपूर्ण सत्य हवे आहे. श्रद्धेच्या तिजोरीवर कुणी हात घातला, हे जाणून घेण्याचा अधिकार प्रत्येक भाविकाला आहे. कारण त्या तिजोरीत फक्त पैसा नव्हता; तिथे विश्‍वास जमा झाला होता. राममंदिर हे भारताच्या आत्म्याचे प्रतीक आहे. त्या आत्म्यावर पडलेला हा डाग तात्पुरता असला, तरी तो पुसण्यासाठी कठोर इच्छाशक्ती, निष्पक्ष न्याय आणि पूर्ण पारदर्शकता आवश्यक आहे. अन्यथा इतिहास एक कठोर प्रश्‍न विचारेल-रामाच्या नावाने सत्ता मिळवणारे, रामाच्या मंदिराचे रक्षण करण्यात का अपयशी ठरले?श्रद्धेचा अपमान करणार्‍यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, भविष्यात पुन्हा कोणालाही रामाच्या नावावर जनविश्‍वासाची लूट करण्याचे धाडस होऊ नये. हाच या प्रकरणातून उभा राहणारा सर्वात मोठा संदेश आहे.