नांदेड : नांदेड जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या ‘डमी अॅडमिशन’च्या प्रकारावर अखेर शिक्षण विभागाने कठोर कारवाईचा बडग

नांदेड : नांदेड जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या ‘डमी अॅडमिशन’च्या प्रकारावर अखेर शिक्षण विभागाने कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये केवळ नावापुरते प्रवेश घेऊन वर्षभर कोचिंग क्लासेसमध्येच शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना आणि अशा प्रकारांना अप्रत्यक्ष पाठबळ देणार्या काही संस्थाचालकांना आता मोठा धक्का बसणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व 256 कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली सक्तीची करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, उपस्थितीच्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत बारावीच्या गुणवत्तापूर्ण निकालाच्या स्पर्धेत अनेक विद्यार्थी महाविद्यालयात केवळ कागदोपत्री प्रवेश घेत असल्याचे चित्र दिसून येत होते. प्रत्यक्षात हे विद्यार्थी वर्षभर विविध कोचिंग क्लासेसमध्ये शिक्षण घेत असत. महाविद्यालयात त्यांची उपस्थिती नगण्य असतानाही परीक्षा अर्ज, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि इतर औपचारिकता पूर्ण करून त्यांना परीक्षा देण्याची संधी मिळत होती. परिणामी महाविद्यालयीन शिक्षण व्यवस्थेचा मूळ उद्देशच धोक्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याची उपस्थिती बायोमेट्रिक यंत्रणेद्वारे नोंदवली जाणार असून ही माहिती थेट शिक्षण विभागाच्या ऑनलाइन प्रणालीशी जोडली जाणार आहे. त्यामुळे हजेरीबाबत कोणतीही बनवाबनवी किंवा खोटी नोंद करणे शक्य होणार नाही. नवीन नियमांनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला किमान 75 टक्के उपस्थिती अनिवार्य असेल. विशेष म्हणजे ही उपस्थिती केवळ कागदोपत्री नसून बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे सिद्ध करावी लागणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी असेल, त्यांना बारावीच्या मुख्य मंडळ परीक्षेस बसण्याची परवानगी नाकारली जाऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यात फोफावलेल्या ‘डमी प्रवेश’ संस्कृतीला मोठा धक्का बसणार असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. अनेक ठिकाणी कनिष्ठ महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेस यांच्यातील अनधिकृत समन्वयामुळे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात न जाता केवळ क्लासेसवर भर देण्याची मुभा दिली जात होती. आता मात्र बायोमेट्रिक हजेरीमुळे अशा प्रकारांना पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास केवळ कोचिंग क्लासेसमधून होत नाही. महाविद्यालयातील नियमित अध्यापन, प्रयोगशाळा, उपक्रम, चर्चासत्रे आणि शिक्षकांचे मार्गदर्शन हे विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे नियमित उपस्थिती ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची मूलभूत अट आहे. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाचे शैक्षणिक वर्तुळात व्यापक स्वागत होत असून, यामुळे महाविद्यालयांमध्ये पुन्हा एकदा शिस्तबद्ध शैक्षणिक वातावरण निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. कोचिंग क्लासेसच्या वाढत्या प्रभावामुळे दुय्यम ठरत चाललेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांना या निर्णयामुळे नवसंजीवनी मिळणार असून, नांदेड जिल्ह्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला नवी दिशा देणारे हे पाऊल ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. आता विद्यार्थी, पालक, महाविद्यालये आणि कोचिंग संस्थांसाठीही हा निर्णय एक स्पष्ट संदेश ठरला आहे-शिक्षणात शॉर्टकट नाही; उपस्थिती आणि शिस्त अनिवार्यच!

COMMENTS