ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांवर अधिवेशनात लक्षवेधी मांडावी; खासदार-आमदारांना डॉ. हंसराज वैद्य यांचे आवाहन

नांदेड: राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या वाढत्या समस्या आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करत उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभागाचे डॉ. हंसराज वैद्य यांनी राज्यातील सर्व खासदार आणि आमदारांना पावसाळी अधिवेशनात ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांवर लक्षवेधी सूचना मांडण्याचे आवाहन केले आहे.

डॉ. वैद्य म्हणाले की, ज्या माता-पित्यांनी जन्म दिला, संस्कार केले आणि लोकप्रतिनिधींना सर्वोच्च पदांपर्यंत पोहोचवले, त्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या विदारक परिस्थितीकडे आज दुर्लक्ष होत आहे. अनेक वृद्ध अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत असून त्यांच्या प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

१० जून रोजी ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, आंदोलनात ९० ते १०० वर्षे वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकही मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याने त्यांच्या आरोग्याची व सुरक्षिततेची काळजी घेत मुंबईऐवजी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या दिवशी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता आणि कलम १४४ लागू असतानाही दहा हजारांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांनी स्वयंशिस्तीने आंदोलनात सहभाग घेतला. या दरम्यान काढण्यात आलेली ’ज्येष्ठ नागरिक हक्क संरक्षण जागरूकता प्रभात फेरी’ अथवा ’लक्षवेधी फेरी’ शांततापूर्ण वातावरणात पार पडली. या आंदोलनासाठी स्थानिक पोलीस प्रशासनानेही आवश्यक सहकार्य केल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

डॉ. वैद्य यांनी सांगितले की, राज्यातील मोठ्या संख्येने ज्येष्ठ नागरिक आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक अडचणींना सामोरे जात आहेत. अनेक वृद्धांना सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसून त्यांच्या प्रश्नांकडे लोकप्रतिनिधींनी संवेदनशीलतेने पाहणे आवश्यक आहे. मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील खासदार आणि आमदारांनी ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये स्वतःचे आई-वडील पाहावेत. अधिवेशनात त्यांच्या समस्या प्रभावीपणे मांडून शासनाचे लक्ष वेधावे आणि ज्येष्ठ नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ठोस भूमिका घ्यावी, असे आवाहन डॉ. हंसराज वैद्य यांनी केले. त्यांच्या या मागणीमुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांकडे शासन आणि लोकप्रतिनिधी कितपत गांभीर्याने पाहतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.