ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सुधारणा विधेयकाला मंजुरी

मुंबई : मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण मिळावे, यासाठी आज, सोमवारी राज्य सरकारकडून आणण्यात आलेल्या विधेयकाला विधानसभेत एकमताने मंजुरी मिळाली.
या विधेयकातील तरतुदींनुसार प्रभाग रचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ या कायद्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांच्या रचनेविषयी सुधारणा आणि मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे हे सुधारणा विधेयक होते. ते शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी मांडले. त्यानंतर दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी एकमताने मंजुरी दिली. यात केलेल्या सुधारणेनुसार निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या तारखांसंदर्भात राज्य सरकारसोबत सल्ला मसलत करूनच निर्णय घेईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मिळणाऱ्या वेळेत राज्य सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याची संधी मिळणार आहे.

काय आहे मध्य प्रदेश पॅटर्न
मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात ट्रिपल टेस्टची अडचण आली. ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण देता येणार नाही हा निकाल सर्व देशाला लागू झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसींशिवाय काही ठिकाणी निवडणूक झाली. मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटकालाही तोच कायदा लागू झाला. त्यावेळी मध्य प्रदेशने अध्यादेश काढला. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. प्रभाग रचना करणे, कुठे आरक्षण देता येईल ते ठरवणे, आदी अधिकार मध्य प्रदेश सरकारने स्वत:कडे घेतले. निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवले. त्यामुळे त्यांना वेळ मिळाला. प्रभाग ठरवणं आणि पुनर्रचना करणे यात वेळ मिळाल्याने ते आता इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहेत.