महापालिकेतील ‘अग्रीम’ संस्कृतीला धनराज पांडे यांचा लगाम; कोट्यवधींच्या प्रलंबित रकमेच्या वसुलीला वेग

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेत अनेक वर्षांपासून अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी विविध कारणांसाठी घेतलेल्या अग्रीम रकमेचा वेळेत हिशोब न देणे, शिल्लक रक्कम परत न करणे आणि संबंधित प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणे, ही जणू प्रशासनातील रूढ परंपराच बनली होती. या आर्थिक अनियमिततेला अखेर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी धनराज पांडे यांनी कठोर आर्थिक शिस्त लावत निर्णायक लगाम घातला आहे. त्यांच्या पुढाकारामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या अग्रीम रकमेचे समायोजन सुरू झाले असून महापालिकेच्या आर्थिक कारभारात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची नवी दिशा मिळाली आहे.
आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली धनराज पांडे यांनी महापालिकेतील सर्व अग्रीम प्रकरणांची सखोल तपासणी केली. त्यामध्ये 120 अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी विविध कारणांसाठी एकूण 2 कोटी 3 लाख 79 हजार 208 रुपये अग्रीम घेतल्याचे निष्पन्न झाले. अनेक प्रकरणांमध्ये खर्चाचा हिशोब सादर करण्यात आलेला नव्हता, तर काहींनी उर्वरित रक्कमही महापालिकेकडे जमा केली नव्हती. त्यामुळे मोठी आर्थिक रक्कम वर्षानुवर्षे अडकून पडली होती. ही बाब गांभीर्याने घेत धनराज पांडे यांनी संबंधितांकडून प्रलंबित रक्कम वसूल करण्यासाठी थेट वेतनातून हप्त्याने कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत 68 अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या 1 कोटी 42 लाख 5 हजार 988 रुपयांच्या अग्रीम रकमेचे समायोजन करण्यात आले आहे. उर्वरित 52 कर्मचार्‍यांकडे 61 लाख 73 हजार 220 रुपये समायोजनासाठी शिल्लक असून त्यांच्याविरुद्धची प्रक्रियाही सुरू आहे. नोव्हेंबर 2025 पासून संबंधित कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून दरमहा हप्त्याने कपात सुरू करण्यात आली असून आजपर्यंत 18 लाख 72 हजार 42 रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलेल्या अग्रीम रकमेच्या प्रकरणांना आता निश्चित दिशा मिळाली आहे. महापालिकेत यापूर्वी अग्रीम रक्कम घेऊन तिचा हिशोब न देण्याची प्रथा अनेकदा चर्चेचा विषय ठरली होती. काही प्रकरणांतील खर्चाची बिले आणि लेखाजोखा यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. मात्र धनराज पांडे यांनी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करत कोणालाही अपवाद न ठेवता आर्थिक शिस्त लागू केली. त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनात विश्वासार्हता वाढली असून सार्वजनिक निधीबाबत उत्तरदायित्वाची भावना अधिक बळकट झाली आहे. प्रशासनातील आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, पुढील काळात अशा प्रकारच्या अनियमिततेला निश्चितच आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.