यु-डायस क्रमांकाविना इंग्रजी शाळांचा सुळसुळाट; शिक्षण विभागाच्या ‘मूकसंमती’मुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ?

नांदेड : नांदेड शहरात इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाचे आकर्षण वाढत असताना त्याचाच गैरफायदा घेत काही संस्थाचालकांकडून नियमांना हरताळ फासून अवैध पद्धतीने शाळा चालविल्या जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर येत आहे. शासनाची मान्यता, यु-डायस (णऊखडए) क्रमांक अथवा आवश्यक परवानग्या नसतानाही शहरातील विविध भागांत अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा खुलेआम सुरू असून या सर्व प्रकाराकडे शिक्षण विभागाने संशयास्पद शांतता बाळगल्याने अवैध शाळांना शिक्षण विभागाचा छुपा पाठिंबा आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शहरातील तरोडा परिसरात एका संस्थाचालकाने प्री-प्रायमरी शिक्षणाच्या नावाखाली प्रत्यक्षात इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे वर्ग अनेक वर्षांपासून सुरू ठेवले असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, या शाळेकडे शासनमान्य यु-डायस क्रमांक नसतानाही विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेतले जात आहेत. पालकांकडून फी वसूल करून नियमित वर्ग भरविले जात असताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नोंदी मात्र दुसर्‍याच मान्यताप्राप्त शाळांच्या माध्यमातून दाखविल्या जात असल्याचा धक्कादायक प्रकारही उघडकीस आला आहे. या संदर्भात काही पालक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी शिक्षण विभागाकडे तक्रारी केल्या. तथापि, संबंधित शाळेवर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या भूमिकेवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या शाळांवर कारवाई करण्याऐवजी अधिकारी दुर्लक्ष का करत आहेत, असा प्रश्‍न आता उपस्थित केला जात आहे.
स्थानिक पातळीवर संबंधित संस्थाचालक एका राजकीय पक्षाशी संलग्न असून सक्रिय कार्यकर्ते असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यास शिक्षण विभाग टाळाटाळ करत असल्याची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात सुरू आहे. जर ही बाब खरी असेल, तर हा प्रकार केवळ नियमभंगापुरता मर्यादित राहत नसून प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवरही गंभीर प्रश्‍न उपस्थित करणारा ठरत आहे. शिक्षण विभागाच्या नियमांनुसार कोणत्याही शाळेला विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेण्यासाठी शासनाची मान्यता, यु-डायस क्रमांक आणि आवश्यक शैक्षणिक परवानग्या असणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या नियमांना केराची टोपली दाखवून शिक्षणाचा व्यवसाय सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. अशा अवैध शाळांमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता असून भविष्यात मान्यता, शैक्षणिक नोंदी किंवा प्रमाणपत्रांबाबत गंभीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
दरम्यान, शहरात अशा प्रकारे सुरू असलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या नेमकी किती आहे, याची चौकशी करून सर्व शाळांचे यु-डायस क्रमांक, मान्यता आणि शैक्षणिक नोंदींची पडताळणी करण्याची मागणी पालकांकडून होत आहे. तसेच संबंधित प्रकरणात जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी स्वतः लक्ष घालून वस्तुस्थिती तपासावी आणि दोषी संस्थाचालकांसह कारवाई टाळणार्‍या अधिकार्‍यांवरही जबाबदारी निश्‍चित करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. शिक्षण हा सेवा क्षेत्राचा विषय असताना त्याचे राजकीय संरक्षणाखाली व्यावसायिकीकरण होत असेल, तर त्याची किंमत निष्पाप विद्यार्थ्यांना मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे नांदेडमधील या अवैध शाळांच्या जाळ्यावर शिक्षण विभाग खरोखरच कारवाई करणार की पुन्हा एकदा ‘सर्व काही आलबेल’ असल्याचे दाखवणार, याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.