नसरापूर प्रकरणातील नराधमाला फाशी !अवघ्या साठ दिवसांत पुणे न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

पुणे : जिल्ह्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्यंत अमानुष अत्याचार करून तिची हत्या करणार्‍या भीमराव कांबळे (वय 65) याला पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सोमवारी फाशीची अर्थात मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी हा निकाल देताना या गुन्ह्याला अत्यंत दुर्मीळ आणि क्रूर स्वरूपाचा ठरवत समाजाच्या अंतरात्म्याला हादरवून टाकणारी घटना असल्याचे नमूद केले.
या प्रकरणातील विशेष बाब म्हणजे गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या साठ दिवसांत अंतिम निकाल लागला. तपास यंत्रणेने केवळ सोळा दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल केले, तर न्यायालयाने जलदगतीने सुनावणी पूर्ण करून राज्यातील एक महत्त्वाचा आदर्श निर्माण केला आहे. यापूर्वी 25 जून रोजी न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरविले होते. मात्र, शिक्षेबाबतचा अंतिम निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. सोमवारी शिक्षेची घोषणा करताना न्यायालयाने गुन्ह्याचे स्वरूप, आरोपीचा पूर्व इतिहास आणि समाजावर झालेला परिणाम यांचा सविस्तर विचार केला. निकालपत्रात न्यायालयाने नमूद केले की, पीडित बालिकेला जगण्याची कोणतीही संधी न देता तिच्यावर अमानुष अत्याचार करण्यात आले. वैद्यकीय पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांवरून गुन्ह्यातील क्रौर्य स्पष्टपणे सिद्ध झाले असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. बालिकेच्या शरीरावर अनेक गंभीर जखमा आढळून आल्या होत्या. या वेदनादायक परिस्थितीत तिने असह्य यातना सोसल्याचे निरीक्षण नोंदविताना न्यायालयाने हा प्रकार मानवी संवेदनांना काळिमा फासणारा असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने आरोपीच्या पूर्वीच्या वर्तनाचाही उल्लेख करत त्याच्यात सुधारणा होण्याची शक्यता अत्यंत क्षीण असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे हा गुन्हा अत्यंत दुर्मीळ प्रकरणांच्या श्रेणीत मोडत असल्याचे सांगण्यात आले. विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी शिक्षेबाबत युक्तिवाद करताना सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक महत्त्वाच्या निकालांचा आधार घेतला. त्यामध्ये स्त्रिया आणि बालकांविरुद्धच्या गंभीर गुन्ह्यांतील शिक्षेचे निकष स्पष्ट करणार्‍या प्रकरणांचा समावेश होता. न्यायालयानेही अंतिम निर्णय देताना विविध ऐतिहासिक निर्णयांचा संदर्भ घेत, गुन्ह्यातील नियोजन, क्रौर्य आणि समाजमनावर झालेला परिणाम हे मृत्युदंडासाठी आवश्यक घटक असल्याचे स्पष्ट केले.
तपास यंत्रणेच्या कार्याचे कौतुक
या खटल्यात पोलिसांनी केलेल्या जलद आणि परिणामकारक तपासाचे न्यायालयाने विशेष कौतुक केले. गुन्ह्यानंतर केवळ सोळा दिवसांत दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले. खटल्यात पंचावन्नहून अधिक साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली. वैद्यकीय अधिकारी, न्यायवैद्यक तज्ज्ञ, दूरसंचार आणि तांत्रिक पुरावे तपासणार्‍या पथकांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. सर्व घटकांनी समन्वयाने काम केल्यामुळे अल्पावधीत न्याय मिळविणे शक्य झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
बचाव पक्षाचा वयाचा मुद्दा ग्राह्य नाही
बचाव पक्षाने आरोपीच्या वाढत्या वयाचा आधार घेत सौम्य शिक्षेची मागणी केली होती. मात्र, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि त्यातील क्रौर्य लक्षात घेता केवळ वय हा दिलासा देण्याचा आधार ठरू शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निकालामुळे पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत असून समाजात कायद्यावरील विश्‍वास अधिक दृढ झाल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. तपास यंत्रणा, सरकारी पक्ष आणि न्यायालय यांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे अल्पावधीत न्याय मिळू शकतो, याचे हे महत्त्वपूर्ण उदाहरण मानले जात आहे.
राज्यभरातून संतापाची लाट
1 मे रोजी घडलेल्या या घटनेनंतर पुण्यासह संपूर्ण राज्यात तीव्र संताप व्यक्त झाला होता. विविध सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. काही ठिकाणी आंदोलनेही करण्यात आली होती. राज्य शासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत जलदगती न्यायालयात खटला चालविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सुनावणी वेगाने पार पडली आणि अल्पावधीत अंतिम निकाल लागला.