शिर्डी संस्थानच्या कामगारांना ‘कायम’ होऊनही सेवा लाभ मिळेना ५९८ कामगार २२ महिन्यांपूर्वीच कायम; न्यायासाठी अद्यापही संघर्ष

शिर्डी : श्री साईबाबा संस्थानातील न्यायालयाच्या आदेशानुसार कायम सेवेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ५९८ कर्मचाऱ्यांना २२ महिने उलटूनही वेतनवाढ, विविध भत्ते, रजा, सेवा सवलती तसेच इतर वैधानिक लाभ अद्याप लागू करण्यात आलेले नाहीत. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबई येथे भेट घेऊन वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिल्याची माहिती भाजपचे नेते डॉ. राजेंद्र पिपाडा यांनी दिली.डॉ. पिपाडा यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करून त्यावरील हरकती व सूचना विचारात घेण्यात आल्या. त्यानंतर अंतिम यादी न्यायालयासमोर सादर करण्यात आली. न्यायालयाने पात्र ठरलेल्या ५९८ कर्मचाऱ्यांचा कायम सेवेत समावेश करण्याचे आदेश दिले. तसेच, यादीबाबत आक्षेप असल्यास संबंधितांनी औद्योगिक न्यायालयात दाद मागावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाची मंजुरी घेऊन सुमारे २२ महिन्यांपूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत समाविष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले. या निर्णयानंतर शिर्डीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कर्मचाऱ्यांच्या वतीने सत्कारही करण्यात आला होता. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना सर्व वैधानिक सेवा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची अपेक्षा निर्माण झाली होती.मात्र, प्रत्यक्षात संस्थान प्रशासनाने पुन्हा उच्च न्यायालयाची परवानगी मिळविण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल केला असून, त्या अर्जावरील कार्यवाहीही पुढे सरकलेली नसल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. काही राजकीय हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणाला विलंब होत असल्याची माहिती कर्मचाऱ्यांना मिळाल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.गेली २५ वर्षे न्यायासाठी संघर्ष करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना तातडीने सर्व वैधानिक लाभ लागू करण्याचे निर्देश संबंधित विभाग व संस्थान प्रशासनाला द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.मुख्यमंत्र्यांनी दिले कार्यवाहीचे निर्देश शिर्डी संस्थानातील कायम सेवेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ५९८ कर्मचाऱ्यांना सेवा लाभ मिळत नसल्याबाबत सादर करण्यात आलेल्या निवेदनाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेतली आहे. या प्रकरणी न्याय व विधी विभागाच्या प्रधान सचिवांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे लेखी निर्देश दिल्याची माहिती डॉ. राजेंद्र पिपाडा यांनी दिली. गेल्या पाच वर्षांपासून या कर्मचाऱ्यांच्या न्यायासाठी पाठपुरावा सुरू असून, आता शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.