अनधिकृत पाणी उपसा करणार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणारजिल्हाधिकार्‍यांचा इशारा; धरणांमध्ये केवळ 31.40 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा

नांदेड जिल्ह्यात यंदा अपेक्षित प्रमाणात पाऊस न झाल्याने जलाशय, तलाव आणि विविध पाणीस्रोतांमधील पाण्याची पातळी झपाट्याने घटत असून अनेक ठिकाणी पाणी स्रोत आटण्याच्या स्थितीत पोहोचले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा अबाधित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली असून पाणीपुरवठ्यासाठी राखीव असलेल्या स्रोतांमधून अनधिकृतरीत्या पाणी उपसा करणार्‍यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिला आहे.
जिल्हा प्रशासनाकडे तलाव, बंधारे, जलाशय आणि इतर सार्वजनिक पाणीस्रोतांमधून मोटार, विद्युत पंप किंवा अन्य साधनांच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर पाणी उपसा होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या हक्कावर परिणाम होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. 18 जून  रोजीच्या अहवालानुसार, नांदेड जिल्ह्यातील 204 लघु व मध्यम प्रकल्पांमध्ये एकूण 805.87 दलघमी साठवण क्षमतेपैकी केवळ 228.39 दलघमी म्हणजेच 31.40 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी याच कालावधीत हा साठा 251.01 दलघमी (34.51 टक्के) इतका होता. यंदाच्या तुलनेत जलसाठ्यात झालेली घट भविष्यातील पाणीटंचाईचे गंभीर संकेत देत असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. जमिनीतील तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांमधून होणार्‍या अवैध पाणी उपशामुळे अनेक गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने महसूल, ग्रामपंचायत, पोलीस, पाटबंधारे आणि संबंधित विभागांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 तसेच महाराष्ट्र सिंचन अधिनियम,  1978नुसार शासनाच्या अथवा सार्वजनिक पाणीस्रोतांमधून विनापरवाना पाणी उपसा करणे बेकायदेशीर आहे. तसेच भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 अंतर्गत सार्वजनिक हितास बाधा निर्माण करणार्‍या कृत्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद आहे. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी स्पष्ट केले की, पिण्याच्या पाण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून अनधिकृत पाणी उपसा आढळून आल्यास संबंधितांचे विद्युत पंप जप्त करण्यात येतील, वीजपुरवठा खंडित केला जाईल तसेच संबंधित व्यक्तींविरुद्ध दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.  पाणीटंचाईच्या संभाव्य संकटावर मात करण्यासाठी नागरिकांचे सहकार्य अत्यावश्यक असल्याचे सांगत जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी नागरिक, शेतकरी आणि ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच कोणत्याही प्रकारचा अनधिकृत पाणी उपसा निदर्शनास आल्यास त्याची माहिती तात्काळ तहसील कार्यालय, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा प्रशासनाला द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले आहे.