कर्नाटक सीमाप्रश्‍नी न्यायालयीन लढा – मुख्यमंत्री शिंदे

मुंबई प्रतिनिधी – गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्‍न प्रलंबित असून, याप्रकरणी अनेकवेळेस आंदोलने झाली, न्यायालयीन लढा  देखीलदेण्यात  महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्‍नासंदर्भात राज्य शासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे आहे. यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असून त्यासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे सोमवारी मुख्यमंत्री  शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्‍नासंदर्भात उच्चाधिकारी समितीची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, समितीचे सदस्य मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, डॉ. तानाजी सावंत, दीपक केसरकर आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य उपस्थित होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत प्राणाची आहुती देणार्‍या हुतात्म्यांना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी हुतात्मा स्मारक येथे पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन केले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे सीमा प्रश्‍नी त्याभागातील बांधवांच्या नेहमी पाठीशी राहिले आहेत, असे सांगत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, सीमा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राज्य शासन गांभीर्याने लक्ष घालत आहे. त्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. गरज भासल्यास अधिक विधीज्ञांची संख्या वाढविण्यात येईल. राज्य शासनाने संपूर्ण लक्ष याप्रश्‍नावर केंद्रीत केले आहे. त्याचबरोबर मी, उपमुख्यमंत्री  फडणवीस आम्ही याप्रश्‍नासंदर्भात पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री यांची लवकरच भेट घेऊ, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी राज्य शासनकडून समन्वयक म्हणून मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोघांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. सीमा भागातील बांधवांना महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. सीमाप्रश्‍न हा विषय हाताळणार्‍या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी सीमा भागात मराठी भाषेचा वापर, त्या भागातील बांधवांना आवश्यक त्या सुविधा याबाबत कर्नाटक सरकार सोबत संवाद सुरू ठेवावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

सनदशीर मार्गासाठी कटिबद्ध उपमुख्यमंत्री फडणवीस – सीमा प्रश्‍न अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. याप्रश्‍नी महाराष्ट्रातील सर्व राजकिय पक्ष एकत्र आहेत. सनदशीर, लोकशाही मार्गाने हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आम्ही सर्व जण सीमावासीयांबरोबर आहोत, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

सीमा आंदोलनातील हुतात्मांच्या कुटुंबियांना निवृत्तीवेतन –
सीमा भागात पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्याचबरोबर सीमा भागात महाराष्ट्र शासनाची महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन देण्याच निर्णय याबैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाईसाठी एकीकरण समितीने अदा केलेल्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णयही घेण्यात आला.