जिल्हा नियोजन निधीसाठी पालकमंत्र्यांच्या दारात नगरसेवकांची रांग; महापालिकेत प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी संघर्ष तीव्र

नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेत सध्या निधीअभावी सत्ताधारी नगरसेवकांची अक्षरशः कोंडी झाली असून विकासकामांसाठी पैसा मिळविण्यासाठी आता पालकमंत्र्यांच्या दारात रांगा लागल्याचे चित्र समोर आले आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून भरीव तरतूद मिळावी यासाठी काही नगरसेवकांनी थेट पालकमंत्र्यांची भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे ही भेट एका राज्यस्तरीय भाजपा नेत्याच्या पुढाकारातून घडवून आणण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
महापालिकेतील अनेक नवखे नगरसेवक प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने नाराज आहेत. निवडणुकीत मोठमोठी आश्वासने देऊन सत्तेत आलेल्या नगरसेवकांना आता स्वतःच्या प्रभागात विकासकामे सुरू करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. महापालिकेतील प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून नगरसेवकांच्या शिफारशी, मागण्या आणि प्रस्तावांना गांभीर्याने घेतले जात नसल्याची भावना सत्ताधारी गोटात वाढत चालली आहे. परिणामी प्रशासन ऐकत नाही, तर पालकमंत्र्यांकडे धाव घ्या अशी मानसिकता तयार झाली आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठा, सभागृह, समाजमंदिरे तसेच विविध विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होतो. मात्र हा निधी मिळविण्यासाठी आता नगरसेवकांमध्येच स्पर्धा सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. काही नगरसेवकांनी थेट राजकीय मध्यस्थांच्या माध्यमातून पालकमंत्र्यांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न सुरू केले असून, ज्याची लॉबी मजबूत त्यालाच निधी असे वातावरण निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. महापालिकेतील प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील वाढता संघर्ष आता उघडपणे समोर येऊ लागला आहे. अनेक विभागांमध्ये अधिकारी मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून केला जात आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना साधी माहितीही वेळेवर दिली जात नसल्याने असंतोष वाढत आहे. दुसरीकडे अधिकारी मात्र नियम व आर्थिक मर्यादांचे कारण पुढे करत असल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, निधीसाठी सुरू असलेल्या या राजकीय धावपळीमुळे विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कामे मिळविण्याची घाई जास्त आणि गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष अशी टीका विरोधकांकडून होत आहे. काही नगरसेवकांना मिळणारी कामे ही केवळ राजकीय जवळीक आणि दबावातून दिली जात असल्याची चर्चा असून, यामध्ये पारदर्शकता कितपत राहील याबाबत नागरिकांमध्ये साशंकता आहे. नांदेड शहरात आधीच रस्ते, पाणी, स्वच्छता आणि मूलभूत सुविधांचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींनी विकासाचा आराखडा मांडण्याऐवजी निधीसाठी राजकीय दरबारी फेर्‍या माराव्या लागत असतील, तर महापालिकेतील प्रशासनिक यंत्रणा नेमकी कोणाच्या नियंत्रणात आहे, असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत.