शैक्षणिक कर्ज मंजूर करूनही वितरण टाळल्याने महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेला ग्राहक आयोगाचा दणकाविद्यार्थ्यास 2.78 लाखांचे कर्ज वाटपासह 10 हजारांची नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश

शैक्षणिक कर्ज मंजूर करूनही विद्यार्थ्याला वेळेत कर्ज वितरण न करता मानसिक व शैक्षणिक अडचणीत टाकल्याप्रकरणी बीड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेला दणका दिला आहे. वडवणी तालुक्यातील पिंपरखेड येथील बी.टेक शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्याला मंजूर झालेले 2 लाख 78 हजार 380 रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज 30 दिवसांत वितरित करण्याचे तसेच मानसिक त्रास व तक्रार खर्चापोटी 10 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.
पिंपरखेड येथील सशांत संजय निपटे हा पुणे येथे बी.टेकच्या प्रथम वर्षात शिक्षण घेत असून शिक्षणासाठी त्याने महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या वडवणी शाखेकडे शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज केला होता. ऑक्टोबर 2024 मध्ये बँकेकडून आवश्यक कागदपत्रांची माहिती घेऊन त्याने कॉलेज फी कोटेशन, 7/12 उतारा, आधार कार्ड आदी सर्व कागदपत्रे जमा केली होती. त्यानंतर बँकेने कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया सुरू केली. जानेवारी 2025 मध्ये बँकेने कर्ज मंजूर झाल्याचे सांगत प्रक्रिया शुल्क व कागदपत्र हाताळणी शुल्क म्हणून 656 रुपये 98 पैसे खात्यातून वसूल केले. विद्यार्थ्याने चार लाख रुपयांच्या कर्जाची मागणी केली असताना बँकेने 2 लाख 78 हजार 380 रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज मंजूर केले. मात्र मंजुरीनंतरही रक्कम वितरित करण्यात आली नाही. विद्यार्थ्याने वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर बँकेने 28 फेब्रुवारी 2025 रोजी लेखी पत्र देत जामीनदार रामप्रताप शिवाजी निपटे यांच्या नावावर थकबाकी असल्याने कर्ज वितरित करता येणार नसल्याचे सांगितले. यावर विद्यार्थ्याने ग्राहक आयोगात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान तक्रारदाराच्या वतीने रिझर्व्ह बँकेच्या ‘मॉडेल एज्युकेशन लोन स्कीम’चा दाखला देण्यात आला. त्यानुसार चार लाख रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जासाठी कोणतीही तारण मालमत्ता किंवा अतिरिक्त जामीनदार घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे आयोगासमोर मांडण्यात आले. आयोगानेही ही बाब ग्राह्य धरत बँकेने जामीनदाराची अट घालणे अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच विद्यार्थ्याने एसईबीसी प्रवर्गाची माहिती लपविल्याचा बँकेचा दावा आयोगाने फेटाळून लावला. कर्ज मंजुरी आदेशातच विद्यार्थी एसईबीसी प्रवर्गातील असल्याचा उल्लेख असल्याने बँकेचा आक्षेप पुराव्याअभावी ग्राह्य धरता येत नसल्याचे आयोगाने नमूद केले. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन बीड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष हरीश अडके, सदस्या सतिका शिरदे आणि संगिनी राहुल पोळ यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तक्रारदाराच्यावतीने अ‍ॅड.एस. आर. कुंभार, अ‍ॅड. नारायण सिरसट, अ‍ॅड.विकास मिसाळ, अ‍ॅड.बालाजी घुमरे, अ‍ॅड.दीपक कुलकर्णी, अ‍ॅड.उदय दराडे, अक्षय सिरसट यांनी काम पाहिले. दरम्यान, आयोगाने महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेस 30 दिवसांत मंजूर कर्जाची रक्कम वितरित करण्याचे आदेश दिले असून अन्यथा त्या रकमेवर 9 टक्के व्याज आकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच मानसिक त्रास व तक्रार खर्चापोटी 10 हजार रुपये 45 दिवसांत देण्याचेही आदेश आयोगाने दिले आहेत.
विद्यार्थ्याच्या शिक्षणावर परिणाम
आयोगाने आदेशात म्हटले आहे की, बँकेने कर्ज प्रक्रिया शुल्क स्वीकारून कर्ज मंजुरी आदेश दिल्यानंतरही कर्ज वितरित न करणे ही सेवेतील कसूर ठरते. या विलंबामुळे विद्यार्थ्याच्या शिक्षणावर परिणाम झाला असून मानसिक त्रासही सहन करावा लागला.