आंदोलन हाताळण्यात भाजप अपयशी!

नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानावर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांचे मोठे आंदोलन सुरू असून, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आणि विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे तात्काळ मागे घेण्याची प्रमुख मागणी केली जात आहे. सत्ताधारी नेतृत्वापैकी वरिष्ठ मंत्र्यांनी या आंदोलकांशी वेळेवर चर्चा करून मार्ग काढणे गरजेचे होते. मात्र, सरकारने संवाद साधण्याऐवजी दडपशाहीचे धोरण अवलंबून आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे भाजप हे आंदोलन हाताळण्यात अपयशी ठरल्याचे चित्र दिसत आहे.

पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष

पेपरफुटी हा देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित अत्यंत गंभीर विषय आहे. यावर विद्यार्थ्यांचा संताप रास्त असून परीक्षा व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि निष्काळजीपणावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील १६ मेट्रो स्थानके बंद करावी लागली, हजारो सुरक्षा कर्मचारी आणि अतिरिक्त सुरक्षा दले तैनात करावी लागली. आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने आणि दगडफेक, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान यांसारख्या घटनांमुळे मूळ प्रश्न बाजूला पडून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

संवादाचा अभाव आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप

सरकारने वारंवार चर्चेची तयारी दर्शवल्याचा दावा केला असला तरी आंदोलन एक महिना उलटून गेल्यानंतर संवादाची आठवण का झाली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. संसदेतही या मुद्द्यावरून विरोधकांनी काळे कपडे परिधान करून तीव्र निषेध नोंदवला. काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांच्याशी झालेला व्यवहार आणि विरोधकांकडून होत असलेल्या राजकीय भांडवलामुळे मूळ विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मागे पडत आहेत.

लोकशाहीत रस्त्यावरील संघर्ष आणि संसदेतील चर्चा यांचा समतोल आवश्यक असतो. आंदोलनाचा उद्देश व्यवस्था सुधारणे हा असायला हवा आणि सरकारचा उद्देश आंदोलन दडपणे नसून जनतेच्या विश्वासाला उत्तर देणे हा असायला हवा. सरकारने आता पारदर्शक निर्णय, कठोर कारवाई आणि विश्वासार्ह संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.