बेसुमार वाळू उपशामुळे नदीपात्रांचा र्‍हास; पर्यावरणीय संकट अधिक गडद

तालुक्यातील नदीपात्रांमधून सुरू असलेल्या अनियंत्रित वाळू उपशामुळे पर्यावरणाचा समतोल धोक्यात आला असून, स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. महसूल प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे काही भागांमध्ये दिवस-रात्र वाळूची अवैध वाहतूक सुरू असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. नदीकाठच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर यंत्रसामग्रीचा वापर करून वाळू उपसा होत असल्याने नैसर्गिक संसाधनांचे अपरिमित नुकसान होत आहे.
विशेषतः गोदावरी व तिच्या उपनद्यांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा करण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. नियमांनुसार मर्यादित प्रमाणात आणि पर्यावरणीय निकषांचे पालन करूनच वाळू उत्खनन करण्याची परवानगी असताना प्रत्यक्षात नदीपात्रांची खोलवर खोदाई केली जात आहे. त्यामुळे नदीच्या प्रवाहाची दिशा बदलण्याचा धोका निर्माण झाला असून, अनेक ठिकाणी नदीकाठची जमीन खचण्यास सुरुवात झाली आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, वाळू ही केवळ बांधकामासाठी वापरली जाणारी सामग्री नसून ती नदीच्या पर्यावरणीय चक्राचा महत्त्वाचा घटक आहे. नदीपात्रातील वाळू पाण्याचे नैसर्गिक गाळण म्हणून काम करते. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी टिकून राहते. मात्र बेसुमार वाळू उपशामुळे जलसाठ्याची क्षमता कमी होत असून, विहिरी आणि बोअरवेल्स कोरड्या पडण्याची समस्या वाढत आहे. याचा थेट परिणाम शेती आणि पिण्याच्या पाण्यावर होत आहे. स्थानिक शेतकर्‍यांनी सांगितले की, काही वर्षांपूर्वीपर्यंत नदीकाठच्या परिसरात मुबलक पाणी उपलब्ध होत होते. मात्र गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या अवैध उत्खननामुळे भूजल पातळी झपाट्याने घसरली आहे. उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे संकट अधिक तीव्र होत असून, अनेक गावांमध्ये टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. याशिवाय नदीपात्रातील जैवविविधतेलाही मोठा धोका निर्माण झाला आहे. नदीकाठच्या झाडांची मुळे उघडी पडत असल्याने वृक्ष कोसळण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. अनेक जलचर प्रजातींचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होत आहेत. मासेमारी व्यवसायावरही त्याचा विपरीत परिणाम जाणवत असल्याचे मच्छीमारांनी सांगितले. ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप केला आहे. काही ठिकाणी रात्रीच्या वेळी ट्रॅक्टर आणि हायवा वाहनांद्वारे वाळू वाहतूक सुरू असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे रस्त्यांची दुरवस्था होत असून, धुळीमुळे आरोग्याच्या समस्याही वाढत आहेत. पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने अवैध वाळू उपसा थांबवून नदीपात्रांचे संरक्षण करावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच ड्रोन सर्वेक्षण, जीपीएस आधारित वाहतूक नियंत्रण आणि कठोर दंडात्मक कारवाईची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात येत आहे. नैसर्गिक संपत्तीचा अनियंत्रित वापर आज थांबवला नाही, तर भविष्यात पाणीटंचाई, जमिनीची धूप आणि पर्यावरणीय असमतोल यांचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा पर्यावरण अभ्यासकांनी दिला आहे.