मोठी बातमी! गुटखा, पान मसाला आणि तंबाखू संदर्भात मोठा निर्णय, आता थेट 1 वर्षाची बंदी; पाहा काय आहे कारण?

बंगळुरू – सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करून, कर्नाटक सरकारने राज्यभरात तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त गुटखा, पान मसाला आणि इतर प्रतिबंधित उत्पादनांवर एका वर्षासाठी बंदी घातली आहे. सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागांतर्गत असलेल्या अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन विभागाने या संदर्भात 10 ऑगस्ट, 2026 रोजी एक शासकीय अधिसूचना जारी केली. ही बंदी अधिसूचनेच्या तारखेपासून पुढील एक वर्षासाठी संपूर्ण कर्नाटकात लागू राहील. या बंदीअंतर्गत, तंबाखू आणि/किंवा निकोटीनयुक्त गुटखा, पान मसाला आणि इतर प्रतिबंधित उत्पादनांचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येईल.

या निर्बंधांमध्ये अशा इतर सर्व उत्पादनांचाही समावेश करण्यात आला आहे जी स्वतंत्रपणे विकली जातात आणि ज्यांच्या अंतिम उत्पादनात तंबाखू किंवा निकोटीन असते – मग त्यांची नावे काहीही असोत. ही निर्बंधे अशा उत्पादनांना लागू होतात, मग ती उत्पादने पॅक केलेली असोत किंवा नसोत; तसेच ती एकच उत्पादन म्हणून विकली जात असोत किंवा ग्राहकाला ती सहजपणे मिसळता येतील अशा प्रकारे स्वतंत्रपणे पॅक करून विकली जात असोत. या अधिसूचनेत तंबाखू आणि निकोटीन हे घटक असलेले आणि लहान पिशव्या, पाऊच, पॅकेजेस किंवा कंटेनरमध्ये किंवा इतर कोणत्याही नावाने पॅक केलेले गुटखा आणि पान मसाला यांचा विशेषतः समावेश आहे.

कर्नाटक सरकारने या बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपासणी आणि अंमलबजावणी मोहीम देखील सुरू केली आहे. अधिकाऱ्यांची पथके प्रतिबंधित तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त उत्पादनांच्या विक्री आणि वितरणावर बारीक लक्ष ठेवतील आणि उल्लंघन आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम, 2006 च्या कलम 30(2)(अ) आणि अन्न सुरक्षा आणि मानके (विक्रीवरील बंदी आणि निर्बंध) विनियम, 2011 च्या नियम 2.3.4 अन्वये आपल्या अधिकारांचा वापर करून विभागाने हा आदेश जारी केला आहे.

कर्नाटक अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन विभागाने जनतेला आवाहन केले आहे की, प्रतिबंधित तंबाखू किंवा निकोटीन उत्पादनांचे उत्पादन, विक्री किंवा वितरणासंबंधी कोणतीही माहिती आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे. राज्यातील तंबाखूच्या व्यसनावर नियंत्रण मिळवणे आणि एक निरोगी व व्यसनमुक्त कर्नाटक घडवण्याच्या दिशेने काम करणे, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.