इंदापूर साखर कारखान्यात 185 कोटींचा एफआरपी घोटाळा; शेतकरी संघटनेचे नेते विठ्ठल राजे पवार यांचा गंभीर आरोप

पुणे : इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी शंकरराव बाजीराव पाटील सहकारी साखर कारखाना आणि त्याचे सहभाडेतत्त्वावर संचालन करणार्‍या ओंकार समूहाविरोधात गंभीर आर्थिक व प्रशासकीय गैरव्यवहारांचे आरोप शेतकरी संघटनेने नेते विठ्ठल राजे पवार यांनी केले असून, त्यांनी इंदापूर साखर कारखान्यात 185 कोटींचा एफआरपी घोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
शेतकरी संघटनेचे नेते विठ्ठल राजे पवार यांनी संबंधित प्रकरणातील कागदपत्रे व पुरावे सादर करत पुणे पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे सांगितले. कारखान्याचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील तसेच ओंकार समूहाशी संबंधित बाबू बोत्रे पाटील यांच्यावर संगनमताने परवान्याविना तब्बल 6 लाख 62 हजार 499 मेट्रिक टन ऊस गाळप केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या अनियमिततेवर सुमारे 33 कोटी रुपयांचा दंड अपेक्षित असताना केवळ 11 कोटी 21 लाख रुपयांचीच कारवाई झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. यामुळे संबंधित अधिकार्‍यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला एफआरपीचा प्रश्‍न या प्रकरणात केंद्रस्थानी आहे. सुमारे 185 कोटी रुपयांची थकबाकी असताना शेतकर्‍यांना पूर्ण देयके दिल्याचा अहवाल सादर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. हा अहवाल खोटा असल्याचे सांगत विठ्ठल राजे पवार यांनी विविध स्तरांवर तक्रारी दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणातील सर्व पुरावे साखर आयुक्तालय तसेच प्रादेशिक स्तरावरील अधिकार्‍यांकडे सादर करण्यात आले असल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय राज्य शासन, सहकार विभाग तसेच केंद्र सरकारकडेही तक्रार करण्यात आली आहे. संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. दीर्घकाळ मंत्रीपद भूषवलेल्या नेतृत्वावर अशा प्रकारचे आरोप होणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. साखर क्षेत्रातील पारदर्शकता, शेतकर्‍यांचे हक्क आणि सहकार व्यवस्थेवरील विश्‍वास यावर या प्रकरणाचा परिणाम होऊ शकतो. इंदापूर साखर कारखान्याशी संबंधित हे आरोप केवळ एका संस्थेपुरते मर्यादित नसून संपूर्ण सहकार क्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकतात. शासनाने तातडीने निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करून सत्य बाहेर आणणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांच्या कष्टाच्या पैशांचे रक्षण आणि सहकार व्यवस्थेची विश्‍वासार्हता टिकवण्यासाठी कठोर कारवाईची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.