रेल्वे भरतीतून मराठीला डावलल्याचा आरोप; मनसेचा इशारा, अमित ठाकरे यांचा आंदोलनाचा इशारा

मुंबई : रेल्वे भरती प्रक्रियेत मराठी भाषेला वगळण्यात आल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मध्य रेल्वेच्या नव्या अधिसूचनेत भरती परीक्षेचे माध्यम केवळ हिंदी आणि इंग्रजी ठेवण्यात आल्याने मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी रेल्वे प्रशासनावर सवालांचा भडिमार करत तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे.
मध्य रेल्वेने प्रसिद्ध केलेल्या ‘जीडीसीई 01/2026’ या अधिसूचनेनुसार संगणकाधारित परीक्षेसाठी फक्त हिंदी व इंग्रजी या दोनच भाषांचा पर्याय देण्यात आला आहे. याआधी 2023 पर्यंत रेल्वेच्या परीक्षा मराठीतही घेतल्या जात होत्या. त्यामुळे अचानक घेतलेल्या या निर्णयामागे नेमका काय हेतू आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. या संदर्भात बोलताना अमित ठाकरे यांनी सांगितले की, 2008 साली राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठी भाषा व स्थानिक युवकांच्या हक्कासाठी मोठा लढा उभारण्यात आला होता. त्यानंतरच्या काळात 2017, 2019 आणि 2023 पर्यंत रेल्वे भरतीच्या परीक्षा मराठीत घेतल्या गेल्या. मात्र आता मराठीला डावलण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. रेल्वे मंत्र्यांनी ऑगस्ट 2025 मध्ये लोकसभेत भरती परीक्षा पंधरा प्रादेशिक भाषांमध्ये घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते. या पार्श्‍वभूमीवर सध्याचा निर्णय केंद्राच्या भूमिकेशी विसंगत असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. स्थानिक अधिकार्‍यांकडूनच या आदेशाकडे दुर्लक्ष होत आहे का, अशी शंका देखील व्यक्त करण्यात येत आहे. याशिवाय, विभागीय पदोन्नतीसाठी होणार्‍या परीक्षांमध्ये मराठीला स्थान न देण्यामागे मराठी भाषिक कर्मचार्‍यांच्या प्रगतीवर मर्यादा आणण्याचा हेतू तर नाही ना, असा प्रश्‍नही उपस्थित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात नोकरी करताना स्थानिक भाषेचा विचार न करणे ही अन्यायकारक बाब असल्याचे मनसेचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, मनसेने यापूर्वीही रेल्वे प्रशासनाविरोधात विविध मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कोकणातील प्रवाशांसाठी महत्त्वाची असलेली दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर सेवा पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करत त्यांनी इशारा दिला होता. आता मराठी भाषेच्या प्रश्‍नावरूनही संघर्षाची भूमिका कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत.

मराठीचा समावेश करण्याची मागणी
मनसेकडून रेल्वे प्रशासनाला स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की, संबंधित अधिसूचनेत तातडीने बदल करून मराठी भाषेचा समावेश करावा. अन्यथा मराठी कामगारांच्या हक्कासाठी आंदोलन छेडले जाईल. महाराष्ट्राच्या भूमीत मराठीचा अपमान सहन केला जाणार नाही, असा ठाम इशारा अमित ठाकरे यांनी दिला आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने बदल न केल्यास मनसे पुन्हा एकदा मराठीसाठी आंदोलन करण्याच्या पावित्र्यात असल्याचे दिसून येत आहे.