शेतकर्‍यांना कृषी विभागाचे आवाहनकडधान्य प्रक्रिया केंद्रासाठी अर्ज सादर करावेत

बीड : जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना कडधान्य पिकांच्या मुल्यवर्धनास चालना देवून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविणे या उद्देशाने काढणीनंतरची पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी कडधान्य प्रक्रिया युनिट स्थापन करण्यासाठीचे अर्ज दि. 30 जुन 2026 पर्यंत करणे आवश्यक आहे. तरी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थींनी आपल्या तालुक्यातील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात जाऊन ऑफलाईन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी एस. एम. साळवे यांनी केले आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था, क्लस्टर स्तर महासंघ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, उद्योजक तसेच प्रक्रिया युनिट स्थापन करण्यास इच्छुक इतर पात्र व्यक्ती, संस्था यांना सहाय्य देऊन कडधान्य मूल्यसाखळी अधिक कार्यक्षम व सक्षम करणे हा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था, क्लस्टर स्तर महासंघ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, वैयक्तिक कोणत्याही अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत इतर उपक्रम घटकांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. गट लाभार्थी, क्लस्टर स्तर महासंघ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, संबंधित संस्था किमान मागील दोन वर्षांपासून विधिवत नोंदणीकृत व कार्यरत असणे आवश्यक आहे. प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15 टक्के रक्कम तसेच कार्यभांडवलासाठी आवश्यक मार्जिन मनी स्वतः उभारण्याची आर्थिक क्षमता असावी. वैयक्तिक लाभार्थीसाठी अर्जदाराचे वय किमान 21 वर्षे पूर्ण असावे. एका कुटुंबातील (स्वत:, पती/पत्नी व अविवाहित मुले) केवळ एका व्यक्तीस आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात येईल. प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15 टक्के रक्कम तसेच कार्यभांडवलासाठी आवश्यक मार्जिन मनी स्वत: उभारण्याची आर्थिक क्षमता असावी. यामध्ये अनुसूचित जाती तसेच जमाती, महिला, डोंगराळ क्षेत्रे व आकांक्षी जिल्हे यांना प्राधान्य राहील. प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल 25 लाख रुपये प्रति युनिट यापैकी जे कमी असेल ते देय असेल. अनुदान केवळ यंत्रसामग्री खरेदी तसेच इमारत, गोदाम, साठवण पायाभूत सुविधा बांधकामासाठी दिले जाईल. जमीन, वीज, मनुष्यबळ इत्यादी खर्चासाठी अनुदान देय राहणार नाही. तसेच, इमारत, गोदाम साठवण पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी अनुदानाचा जास्तीत जास्त हिस्सा एकूण पात्र अनुदानाच्या 30 टक्केपर्यंत असेल. म्हणजे प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा 25 लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल ते असेल. या सदर सहाय्य हे अनुदान स्वरूपात असून उर्वरित रक्कम अर्जदाराने मार्जिन मनी अथवा बँकेच्या कर्जाद्वारे उभारणे आवश्यक राहील. असेही जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बीड यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.